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देश जब - जब चुनाव के करीब होता है , जनमत पाने एवं सत्ता पर कब्जा जमाने की दृष्टि से आम जनता को भरमाने की पूरी कोशिश राजनीतिक पार्टियों द्वारा की जाती रही है। राजतंत्र में जिनकी बाजुओं में ताकत रही वहीं शासन करता रहा। लोकतंत्र में जनता को जिसने ज्यादा भरमाया उसने शासन किया। लोकतंत्र एवं राजतंत्र के बदलते परिवेश इस बात के गवाह है। समय समय पर सत्ता परिवर्तन के होते परिदृश्य को आसानी से देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 67 वें जन्म दिन पर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जल परियोजना सरदार सरोवर डैम देश को समर्पित किया। निश्चित तौर पर उन्होंने इतिहास का नया अध्याय लिखा है। 56 साल से जो महात्वाकांक्षी परियोजना तकनीकी और दूसरे गतिरोध की वजह से ठप पड़ी थी उसे उन्होंने मूर्तरुप दिया है। हलांकि इसके पीछे भाजपा और पीएम मोदी की छुपी राजनीतिक इच्छाओं को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। परिजयोना के शुभाारंभ के मौके पर उन्होंने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस और पर्यावरण विंदो को उन्होंने इसके लिए कटघरे में खड़ा किया। परियोजना के पूरा होने से जहां गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में पानी की समस्या का समाधान होगा।

राज्यविहीन रोहिंग्या की समस्या ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। वे म्यान्मार से खदेड़े जा रहे हैं और बांग्लादेश और भारत जैसे पड़ोसी देशों में शरण ले रहे हैं। अमेरिका सहित दुनिया के कई देशों ने रोहिंग्या की समस्या पर संयुक्त राष्ट्र संघ मे चिंता जताई है।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की ताजा घटना, जिसमें छात्राओ पर पुरुष पुलिस द्वारा उनके होस्टल में घुसकर लाठी चार्ज करने की घटना भारत में इस तरह की पहली घटना है। इसकी चारों तरफ से की जा रही निंदा स्वाभाविक ही है। इसके लिए सरकारी दल और विश्वविद्यालय प्रशासन बाहरी तत्वो को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। भाजपा नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी ने तो इसमें नक्सलवादी तत्वो तक को ढूृढ़ निकाला है। चूंकि बनारस उत्तर प्रदेश में है, इसलिए वहां की घटनाओं के लिए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। पुलिस प्रशासन योगी सरकार के ही नियंत्रण में है, इसलिए बदनामी के छींटे आदित्यनाथ योगी पर पड़ना स्वाभाविक है। लेकिन इन सारी घटनाओं पर गंभीरता से विचार किया जाय, तो यह जाहिर होता है कि इन सबके पीछे नरेन्द्र मोदी को कठघरे में खड़ा कर उनकी स्थिति कमजोर कर देने का प्रयास लगता है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 सितंबर, 2017 को अहमदाबाद-मंुबई बुलेट ट्रेन परियोजना की आधारशिला रखते समय ये संकेत दिए कि बुलेट ट्रेन गुजरात विधान सभा चुुनावों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। उन्होने काफी उत्साह से भरा भाषण दिया और जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे से अपनी दोस्ती का बढा-चढा कर ब्यौरा दिया। विकास के जिस गुजरात माॅडल को भुना कर वह दिल्ली की गद्दी पर बैठ गए हैं, उसमें अब नया जोड़ने के लिए कुछ नहीं हैै। यह एक रूकी हुई कहानी बन चुकी है।

7 जुलाई 2017 का दिन दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक दिवस है। उस दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक प्रस्ताव पास कर परमाणु हथियारों को अवैध घोषित कर दिया। उसके बाद 20 सितंबर से परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक संधि पत्र पर सदस्य देशों द्वारा दस्तखत किए जाने का दिन शुरू हो गया है। इस संधि के तहत परमाणु हथियारों का विकास, परीक्षण, उत्पादन, भंडारन और से किसी तरह हासिल करना अवैध होगा। इस संधि के अनुसार परमाणु हथियारों को किसी अस्त या शस्त्र पर तैनात करना भी गैरकानूनी होगा।

रोहिंग्या की समस्या बद से बदतर रूप ले रही है और इधर भारत में इस पर गंदी राजनीति हो रही है। आज जरूरत इस बात की है कि भारत इस समस्या हो हल करने के लिए कोई ठोस पहले करे, लेकिन सरकार सिर्फ इस बात पर अड़ी है कि यहां आए हुए शरणार्थियों को वापस भेज दिया जाएगा। अब तो केन्द्रीय गृह मंत्री ने उन रोहिंग्या शरणार्थियों को शरणाथी मानने से भी इनकार कर दिया है और उन्हें घुसपैठिया कह रहे हैं।

जब जब इस देश में संसदीय सत्र शुरू होता है हर बार महिला आरक्षण का मुद््दा जोर - शोर से उछलता है, पर पुरूष प्रधान लाॅबी वाले इस देश में टाॅय - टाॅय फिस हो जाता है। इस बार फिर शीतकालीन सत्र से पूर्व वर्तमान केन्द्र की नरेन्द्र मोदी के नेतृृत्व में एन.डी. ए.. सरकार द्वारा संसद में महिला आरक्षण का मुद््दा लाने व इसे पारित कराने की चर्चा जोर - शोर पर है। उसे संसद में पारित कराने का पूर्व में कांग्रेस की ओर से भी पूरी कोशिश जारी रही एवं श्रीमती सोनियां गांधी द्वारा महिला दिवस पर पूर्व से ही इसे उपहार के रुप में जानने के क्रम में संसद में पूर्ण बहुमत वाली कांग्रेस से इस बिल को संसद में पारित हो जाने की पूरी उम्मीद भी की जा रही थी पर उस समय भी पुरुष लाॅबी स्वयं भूपरिवेश के कारण बिल पारित न हो सका और आज तक यह मुद्दा अप्रासंगिक बना हुआ है।

राष्ट्रपति चुनाव हारने के 10 महीनों के बाद हिलेरी क्लिंटन एक बार फिर मीडिया की सुर्खियों में हैं। इसका कारण उनके द्वारा लिखी गई एक किताब है। 494 पृष्ठों की इस किताब में हिलेरी ने राष्ट्रपति चुनाव का अपना विश्लेषण लिखा है। इसमें उन्होंने अपनी हार के कारणों की समीक्षा की है। नई किताब आने के बाद एक बार फिर अमेरिकी समाज में विभाजन देखने को मिल रहा है। कुछ लोग हिलेरी के पक्ष में खड़े हैं, तो कुछ लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं।

‘अगर सत्ताधारी ताकतें गलत हों तो लोगों का सही होना खतरे से खाली नहीं होता’- फ्रांस के क्रांतिकारी दार्शनिक वॉल्टेयर का यह कथन हमारे देश के मौजूदा माहौल पर शत-प्रतिशत लागू प्रतीत होता है। सरकार की नीतियों से असहमत पत्रकारों, लेखकों, साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों, तर्कवादियों, आदि की सत्तारूढ दल के समर्थकों द्वारा हत्या, उन पर जानलेवा हमलों और उन्हें धमकाने का सिलसिला बना हुआ है। गाय को बचाने और खानपान के नाम पर भी कहीं मुसलमानों को मारा जा रहा है तो कहीं दलितों को। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं भाजपा के सत्ता में आने से पहले नहीं होती थीं या भाजपा जब सत्ता में नहीं होगी तब इस तरह की घटना रूक जाएंगी। लेकिन पिछले तीन-चार वर्षों से देश में सांप्रदायिक और जातीय वैमनस्य, नफरत और हिंसा का जो माहौल सत्ता के अघोषित संरक्षण में बनाया जा रहा है, वह अभूतपूर्व है।