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भोपालः मध्यप्रदेश में लंबे समय से कमजोर विपक्ष का आरोप झेल रही कांग्रेस 2015 में मजबूत न सही, पर एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाने में सक्षम हो गई है। मध्यप्रदेश विधानसभा के अंदर नेता प्रतिपक्ष सत्यदेव कटारे की सक्रियता और सदन के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सक्रियता ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है।

भोपालः विधानसभा भवन के अंदर कांग्रेस विधायकों का अनिश्चिितकालीन धरना एक अभूतपूर्व घटना है और इस समस्या को हल करने में प्रदेश सरकार अपने आपको विफल पा रही है। कांग्रेस विधायक अपनी रात भी विधानसभा के अंदर ही बिता रहे हैं। टेंट हाउस से उनके लिए गद्दे और तकिए मंगाए गए, ताकि वे रात को वहीं सो सकें। उन विधायकों के भोजन का प्रबंध विधानसभा ने कर दिया।

अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 91 साल के करुणानिधि के नेतृत्व वाला डीएमके विधानसभा चुनाव का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। चुनाव के साथ साथ वह एआइएडीएमके नेता कुमारी जयललिता के मुकदमे के नतीजों का भी इंतजार कर रहा है। आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में एक अदालत ने जयललिता को सजा सुना रखी है। जिसके कारण उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ा है। उस फैसले के खिलाफ जयललिता ने ऊपरी अदालत में अपील याचिका दायर कर रखी है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। उस मुकदमे मंे बहस पूरी हो चुकी है और अदालत ने फैसले को सुरक्षित कर रखा है। फैसला कभी भी आ सकता है।

बिहार की राजनीति एक दिलचस्प अनिश्चय के दौर में प्रवेश कर गई है। नीतीश कुमार दुबारा मुख्यमंत्री बन गए हैं और इस विधानसभा के शेष कार्यकाल तक उनकी सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन क्या विधानसभा चुनाव के बाद किसकी सरकार होगी, यह दावे के साथ आज कोई नहीं कह सकता। चुनाव के बाद की स्थिति की बात तो दूर, चुनाव के पहले क्या राजनैतिक स्थिति बनेगी, इसका दावा भी कोई आज नहीं कर सकता। नीतीश सरकार लालू यादव के नेतृत्व वाले राजद और कांग्रेस के समर्थन से बहुमत में है। दल बदल विरोधी कानून के कारण उनका अपना जनता दल (यू) विधानसभा में पूरी तरह उनके साथ है। जीतन राम मांझी भी खुद को जद(यू) का विधायक कहते हैं और उन्होंने विधानसभा में नीतीश सरकार के विश्वास मत के दौरान सरकार के खिलाफ मत नहीं डाला। वे एक मोर्चा बनाकर अपनी राजनैतिक गतिविधियां चला रहे हैं।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की अखिलेश यादव सरकार मेयरों के अधिकारों की कटौती के मुद्दे पर विपक्ष के साथ टकराव की ओर बढ़ रही है। सरकार एक कानून बना रही है, जिससे मेयरों के अधिकारों में भारी कटौती हो जाएगी।

तिरुअनंतपुरमः केरल के वित्त मंत्री के एम मणि की चुनौती बढ़ती जा रही है। विपक्ष तो उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ ही है, अब कांग्रेस में भी उनके खिलाफ विरोध के स्वर तेज होते जा रहे हैं। उनके खिलाफ बोलने वाले कांग्रेस नेताओं की संख्या बढ़ती जा रही है। कांग्रेस ही नहीं, उनकी अपनी पार्टी, केरल कांग्रेस(मणि) में भी उनको लेकर विभाजन पैदा हो गया है।

आम आदमी पार्टी एक आंदोलन की उपज है। यह आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ था और अन्ना हजारे के नेतृत्व में हुआ था। एक मजबूत लोकपाल की इच्छा ने तरह तरह के लोगों को एक मंच पर खड़ा कर दिया था। वे लोग अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े हुए थे और उनकी विचारधाराओं में आपसी विरोध भी बहुत थे। अन्ना एक विद्रोही हैं, लेकिन उनकी बहुत उम्र हो चुकी थी। अरविंद केजरीवाल एक युवा व्यक्ति थे। किरण बेदी एक सेवानिवृत पुलिस अधिकारी थीं। प्रशांत भूषण एक जाने माने वकील थे।

भोपालः मध्यप्रदेश सरकार पहले से ही अनेक राजनैतिक संकटों के दौर से गुजर रही थी। अब वह एक और संकट में फंस गई है। यह संकट पैदा हुआ है बिना मौसम बरसात होने के कारण। इस बरसात ने मध्यप्रदेश में फसलों को भारी नुकसान पहुंचाया है। खासकर गेहूं और चना की फसलों को काफी नुकसान हुआ है। ये फसले खेत में खडी थीं और उनके कटने का समय नजदीक आ रहा था। पर उन पर पानी पड़ गया।

चीन के यून्नान प्रांत से सटा म्यान्मार का इलाका एकाएक मीडिया की सुर्खियों में है। वहां उग्रवाद की घटनाएं एकाएक तेज हो गई हैं। म्यान्मार सरकार ने भी उग्रवादियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। उसकी कार्रवाई के बाद चीन ने उसपर इलजाम लगाया है कि उसकी वायुसेना के विमान से उसके एक गांव के ऊपर बमबारी हुई है और उस बमबारी में 5 लोग मारे गए, जबकि 8 घायल हो गए हैं। दूसरी तरफ म्यान्मार की सेना ने कहा है कि चीन के इलाके में म्यान्मार की वायुसेना ने किसी तरह की कोई भी बमबारी नहीं की है। लेकिन इसका कोई भी असर चीन पर नहीं पड़ा है। चीन की मुक्ति सेना के वायु विंग ने कहा है कि उस इलाके में युद्धक विमानों को भारी संख्या में भेज दिया गया है।

नई दिल्लीः मार्च के अंतिम सप्ताह में आम आदमी पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक होगी। इसमें राष्ट्रीय कार्यकारिणी द्वारा पिछले दिनों प्रशांत भूषण और योगेन्द्र यादव को राजनैतिक मामलों की समिति से बाहर निकाले जाने का मसला छाया रहेगा। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में दोनों को के पक्ष में 8 मत, जबकि विपक्ष में 11 मत मिले थे। अरविंद केजरीवाल खुद बैठक में शामिल नहीं थे और कुमार विश्वास ने बैठक की अध्यक्षता करने के कारण किसी को मत नही दिया था। जाहिर है भूषण और यादव के पक्ष में कार्यकारिणी में भी उठने वाले हाथों की कमी नहीं थी।