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नई दिल्लीः एक समय पी चिदंबरम केन्द्र सरकार मे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बाद दूसरे सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्री के रूप में जाने जाते थे। लेकिन अब उन्हें दरकिनार कर दिया गया है। इसका मुख्य कारण यह है कि उन्होने सरकार के अंदर एक मितव्ययिता अभियान चलाने की कोशिश की थी। उस अभियान के कारण अन्य मंत्री और नौकरशाहों की सुख सुविधा पर खतरा मंडराने लगा। वे पी चिंदबरम के खिलाफ हो गए। उनके खिलाफ खड़े लोगों का नेतृत्व कोई और नहीं, बल्कि उनके द्वारा राजनीति मे आगे बढ़ाए गए जयराम रमेश ने किया।

क्या तीसरे मोर्चे एक बार फिर गठन को कोई स्कोप है? करीब दो दशक पहले तीसरे मोर्चे की दो सरकारें बनी थीं। उसके बाद इस मोर्चे की चर्चा ही होती रही। वह फिर कभी बना नहीं। 2014 के लोकसभा चुनावो के नजदीक आने केे साथ इसकी एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। इस समय यूपीए और एनडीए के घटक दलों की संख्या बहुत कम हो गई है। अधिकांश क्षेत्रीय पार्टियां औपचारिक रूप से आज न तो एनडीए में हैं और न यूपीए में। इसलिए उनके कुछ नेता आपस में मिल बैठकर एक तीसरे मोर्चे के गठन की कसरत कर रहे हैं। उन्हें लगता हे कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के त्रिशंकु हो जाने की अवस्था में तीसरे मोर्चे की सरकार बनाई जा सकती है।

नई दिल्लीः कुछ दिनों की घटनाओं से लगता है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के दिन पूरे हो रहे हैं। हालांकि पहले कहा जा रहा था और कुछ लोग आज भी कह रहे हैं कि यह सरकार कम से कम लोकसभा चुनाव तक चलेगी, लेकिन वर्तमान घटनाओं के संकेत हैं कि यह सरकार फरवरी महीने में या उसके कुछ दिनों के बाद ही गिर सकती है।

राजनीति की राह हमेशा अनिश्चयों से भरी रहती है। मिनट मिनट मे स्थितियां बदलती रहती हैं। आप अच्छी स्थिति में होते हैं और मिनट भर के बाद आपको लगता है कि आप बुरे फंस गए। केरल सीपीए और उसके नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे ( एलडीएफ) के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ समय पहले तक उसके साथ सबकुछ ठीकठाक चल रहा था और उसे लग रहा था कि आगामी लोकसभा चुनाव में उसे भारी सफलता मिलेगी, लेकिन एक अदालती फैसले ने उसकी हालत खराब कर दी है। यह अदालती फैसला चन्द्रशेखरन की हत्या से संबंधित है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश से लोकसभा में कुल 80 सांसद जाते हैं। मुलायम सिंह यादव बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि यहां से कम से कम 60 सीटों पर चुनाव जीतना चाहते हैं। पिछले दिनों समाजवादी पार्टी के मंत्रियों एवं वरिष्ठ नेताओं की बैठक में श्री यादव ने एक बार फिर 60 सीटें हासिल करने के अपने लक्ष्य को दुहराया और उन्हें कहा कि इसे संभव बनाने के लिए पूरी पार्टी को कटिबद्ध होना पड़ेगा।

तमिलनाडु में एक राजनैतिक पारिवारिक नाटक अपने पूरे सबाब पर है। डीएमके के सुप्रीमो करुणानिधि के दो बेटे स्टालिन और अलागिरी आमने सामने हैं और दोनों अपने पिता की राजनैतिक विरासत पर कब्जे की लड़ाई लड़ रहे हैं। करुणानिधि की परेशानी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यह नाटक उस समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया, जब अलागिरह एक रोज सुबह 6 बजे ही अपने पिता के शयनकक्ष में जा धमके और कह डाला कि अगले 3 या 4 महीने में स्टालिन की मौत हो जाएगी। करुणानिधि ने अलागिरी की उस धमकी को सार्वजनिक कर दिया और अपने दूसरे बेटे स्टालिन की सुरक्षा की मांग करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक पत्र लिख डाला।

देश के अधिकांश अन्य हिस्सों की तरह बिहार में भी मोदी की लहर चल रही है। इस लहर को रोकने के लिए लालू यादव ने यूपीए के घटक दलों को लामबंद करना शुरू कर दिया है। कुछ ही दिनों में बिहार मे यूपीए के चार घटक दल- कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लोकजनशक्ति पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बीच सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। पिछले लोकसभा चुनाव में ये सभी एक साथ मिलकर नहीं लड़े थे। लालू और रामविलास पासवान की पार्टियां एक साथ थीं, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। पर इस बार वे कोई जोखिम नहीं लेना चाहते, क्योंकि बिहार में मोदी का मैजिक वे सभी देख रहे हैं।

तिरुअनंतपुरमः जब जनमत का दबाव पड़ता है तो सरकारों को अपने बढ़ते कदम वापस भी लेने पड़ते हैं। इसका एक उदाहरण केरल में देखने को मिला।

लखनऊः मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने हाल ही मे प्रदेश के दो राज्य मंत्रियों को कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्रदान किया। इससे पता चलता है कि वे अमेठी और रायबरेली में गांधी परिवार के सदस्यों को चुनौती देना चाहते हैं।

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने अपने एक महीने के कार्यकाल में एक बहुत बड़ी गलती कर दी, जिसका खामियाजा उनकी आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ रहा है। उस गलती के पहले इस पार्टी का ग्राफ देश भर में बढ़ रहा था, लेकिन अब यह घटना शुरू हो गया है। उन्होंने एक गलत मांग के लिए गलत तरीका अपनाते हुए अपनी लोकप्रियता को कुछ कम कर दिया। संसद से कुछ ही दूरी पर वे दो दिनों तक धरना देते रहे। खुल में छत के नीचे सोया और सड़क से ही सरकारी काम काज निबटाते रहे। उनके उस आंदोलन के कारण चार मेट्रो स्टेशन को बंद करना पड़ा और आंदोलन स्थल के आसपास की सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम लगे, जिसके कारण लाखों लोगों को असुविधा का सामना करना पड़ा।