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गुजरात के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी न केवल राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश कर चुके हैं, बल्कि वे आज देश की राजनीति का केन्द्र बिन्दु भी बन चुके हैं, हालांकि उनकी अपनी पार्टी ने अभी तक उन्हें प्रधानमंत्री पद का अपना उम्मीदवार औपचारिक रूप से घोषित नहीं किया है। 15 अगस्त को लाल किले से भाषण दे रहे मनमोहन सिंह पर भुज के ललन सिंह कॉलेज के मैदान से हमला बोल दिया। भारतीय राजनीति की यह अपने किस्म की पहली घटना है, जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के भाषण की इस तरह लगभग उसी समय छिछालेदर की हो और पूरे देश ने उस हमले को साक्षात् देखा हो।

भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में विपक्ष द्वारा अड़ंगेबाजी के बावजूद खाद्य सुरक्षा विधेयक संसद में पारित हो जाएगा। इस विधेयक पर कांग्रेस ही नहीं, बल्कि अन्य पार्टियों के बहुत कुछ दाव पर लगे हुए हैं। विपक्ष नहीं चाहता कि खाद्य सुरक्षा कानून का सारा श्रेय अकेली कांग्रेस ले जाय। कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां भी ऐसा नहीं चाहतीं। यही कारण है कि इस विधेयक को लेकर पार्टियों के बीच तनाव बना हुआ है। लेकिन सच यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी सहित अनेक विपक्षी पार्टियां यह नहीं चाहती कि देश की जनता उन्हें गरीबों को सस्ती दर पर अनाज उपलब्ध कराने वाले कानून के रास्ते में रोड़ा अटकाते देखे, क्योंकि चुनाव तो सबको लड़ना है।

इसे हम भारतीय लोकतंत्र की त्रासदी ही कहेंगे कि यहां के राजनेता पारदर्शिता से भाग रहे हैं और स्वच्छ सार्वजनिक जीवन में दिलचस्पी नहीं रखते। न्यायपालिका कुछ हद तक उन्हें अनुशासित करने का प्रयास करती दिखती है, लेकिन अब उनकी नजर न्यायपालिका पर भी है। अब वे न्यायपालिका की आजादी पर ही अंकुश लगाने की दिशा में बढ़ रहे हैं। इसके लिए एक विधेयक लाया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग विधेयक। इस विधेयक के द्वारा वे जजों की बहाली पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहते हैं।

यह संभवतः आजाद भारत के इतिहास में पहली बार है जब एक नवनियुक्त आईएएस अधिकारी के निलंबन के प्रश्न पर केन्द्र एवं एक प्रदेश सरकार इस तरह आमने-सामने आ गई है। प्रधानमंत्री ने केवल इतना कहा है कि हर मामले के नियम हैं और इस मामले में भी नियम के तहत ही काम किया जाएगा। किंतु उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने दो टूक कह दिया है कि यदि अधिकारी गलती करेंगे तो उन्हें भुगतनी होगी सजा। इसका सीधा अर्थ यही था कि दुर्गा शक्ति ने गलती की है जिसकी सजा उन्हें दी गई है।

नयी दिल्ली। साइबर अपराध में भारत की भागीदारी लगभग 8 बिलियन डालर है। नार्टन (सीमैन्टेक) की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक वर्ष भारत में 42 मिलियन साइबर अपराध घटित होते हैं। रिपोर्ट का यह कहना है कि इस अपराध के शिकार लगभग 52 प्रतिशत लोग मैलवेयर, वायरसेज, हैकिंग, स्कैम्स, जालसाजी एवं चोरी जैसी घटनाओं से पीडि़त होते हैं। भारत में प्रत्येक मिनट 80 से अधिक लोग साइबर अपराध की चपेट में आते हैं।

म्यान्मार के राखिने (अराकान) प्रांत के रोहिंग्या मुसलमानों के आतंकवादी संगठनों से राजनैतिक संबंध होने के प्रमाण मिलने के अंतरराष्ट्रीय समुदाय की चिंता बढ़ गई है। भारत ने भी इस मसले पर अपनी बढ़ती चिंता का इजहार किया है।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाले की तपिश से केरल के कांग्रेस व अन्य यूडीएफ नेताओं को किसी प्रकार की राहत नहीं मिल पा रही है। पिछले कुछ समय में अनेक ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके कारण इन नेताओं की पेशानी पर चिंता की लकीरें और भी गहरी होती जा रही हैं।

’’संविधान की धारा 21 (ए) के तहत 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क मौलिक अधिकार दिया गया है। जबतब राज्य द्वारा मूलभूत ढांचे का निर्माण नहीं होता, तब तक इस मौलिक अधिकार को जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने 11 अक्टूबर, 2011 को राज्यों को आदेश जारी किए विद्यालयों में छात्रों और खासकर छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। अनेक सर्वेक्षणों से यह बात सामने आ रही है कि जिन विद्यालयों में छात्रों और खासकर छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में झिझकते हैं।’’

दिल्ली। सेल्वी जे.जयललिता को कुछ तथ्यों की पृष्ठभूमि के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। जयललिता के सक्षम नेतृत्व में अन्नाद्रमुक, भारत में उपलब्ध सभी दलों की तुलना में, शासन और जवाबदेही के संदर्भ में सबसे आगे है, इसी बात के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कहा जा रहा है। यह एनआरआई पोलिटिकल रिसर्च के निष्कर्षों के अनुसार है। सभी उत्तरदाता क्वालिफाइड मेनेजर्स, इंजीनियर और बिज़नेस से जुड़े लोग थे।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के समर्थन की घोषणा कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मसले पर यूपीए सरकार से मोलभाव करने में जुटी हुई है। वह पहले इसके बारे में मिश्रित संदेश दे रही थी।