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लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री बनने के सबसे प्रबल दावेदार नरेन्द्र मोदी की पटना रैली की बहुत दिनों से प्रतीक्षा की जा रही थी। इसका कारण है कि उनके प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनने का सबसे ज्यादा विरोध और समर्थन बिहार में ही हो रहा था। उनका वह विरोध और समर्थन सियासी स्तर पर हो रहा था। जनता के स्तर पर उनकी क्या लोकप्रियता और किस तरह का विरोध उन्हें देखने को मिलता है, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी। कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे कि गोधरा के बाद गुजरात में हुए दंगे का मुद्दा उठाकर कोई समूह उनका पटना में सांकेतिक विरोध बगैरह कर सकता है, लेकिन उनका विरोध हुआ बमों के धमाके से, जो सवा तीन घंटे तक रुक रुक कर होते रहे।

काग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के सामने राज्य और जिला स्तरों पर पार्टी के नेतृत्व के निर्माण की कठिन चुनाती है। सच तो यह है कि अभी इन स्तरों पर कांग्रेस के संगठन की जो समस्या है, वह इन्दिरा गांधी कीे राजनीति का परिणाम है। उन्होंने कांग्रेस पर अपनी पकड़ को बनाए रखने के लिए राज्य स्तर के कांग्रेसी नेताओं को कमजोर करना शुरू कर दिया था। स्थापित नेताओं को उन्होंने कमजोर तो किया ही था, नये नेताओं को उन्होंने उभरने भी नहीं दिया था। इन्दिरा गांधी ने अपने समय में जो किया था, वह सिलसिला उनके बाद भी जारी रहा। उसका असर यह हुआ कि कांग्रेस धीरे धीरे जमीनी नेताओं से विहीन होती गई। और आज इतना खराब हाल हो गया है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में उसका कोई नेता ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही हाल बिहार, झारखंड और उड़ीसा में भी है। देश के अन्य अनेक राज्यों में भी स्थ्तिि कोई बेहतर नहीं हैं।

आगामी 4 दिसंबर को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान है। शीला दीक्षित खुद कांग्रेस की जीत के प्रति बहुत आश्वस्त नहीं है, क्योंकि वह तीन बार से लगातार चुनाव जीत रही हैं और रिकार्ड चैथी बार चुनाव जीतना आसान नहीं होता है।

लखनऊः समाजवादी पार्टी के प्रमुख मुलायम सिंह यादव लगातार अपने कार्यकत्र्ताओं से कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों की जीत वे सुनिश्चित कराएं। इसी क्रम में उन्होने दलित मतदाताओं को अपनी ओर खींचने के लिए भी पुख्ता रणनीति बनाने में लगे हुए हैं।

अपने पैर पर कुल्हाड़ी चलाने में कांग्रेस अन्य सभी पार्टियों से आगे है। 1989 के लोकसभा चुनाव में उसकी दो कारणों से हार हुई थी। एक कारण था शाहबानों केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए मुस्लिम कट्टरवादियों के सामने किया गया आत्मसमर्पण। उसने उन्हें खुश करने के लिए संविधान में संशोधन कर डाला और शाहबानों मामले में हुए फैसले को निरस्त कर डाला। उसने दूसरा फैसला बाबरी मस्जिद के बंद पड़े ताले को खुलवा कर किया। वह ताला 1949 से ही बाबरी मस्जिद पर जड़ा हुआ था। उसे खुलवाने का फैसला कांग्रेस ने हि‘दू कट्टरवादियों को खुश करने के लिए किया था। राजीव गांधी ने तब सोचा था कि शाहबानों केस के फैसले को निरस्त करवाकर वह मुसलमानों का वोट हासिल कर लेंगे और बाबरी मस्जिद का ताला खुलवाकर हिंदुओं का वोट। लेकिन उनका अनुमान गलत निकला। 1984-85 के चुनाव में 410 से भी ज्यादा लोकसभा सीटें पाने वाली कांग्रेस 1989 के लोकसभा चुनाव में 200 सीटें भी जीत नहीं पाईं। इस तरह उसे लोकसभा में जो बड़ा बहुमत हासिल हुआ था, उसका इस्तेमाल उसने अपनी बर्बादी में किया।

पश्चिम बंगाल में सीपीएम के सामने दो विकल्प हैं - या तो वे तृणमूल का सामना करें या बेहतर समय आने का इंतजार करें।

वंशवाद की राजनीति देश पर हावी होती जा रही है। राजनेताओं के बच्चे और बच्चियों का दबदबा राजनीति पर इस कदर बढ़ता जा रहा है कि इससे दलीय व्यवस्था और दलीय लोकतंत्र पर ही खतरा पैदा होने का डर लगा रहा है। वंशवाद अब सिर्फ गांधी नेहरू परिवार या कश्मीर के अब्दुल्ला या हरियाणा के चैटाला, उडीसा के पटनायक, तमिलनाडु के करुणानिधि, उत्तर प्रदेश के मुलायम, महाराष्ट्र के शरद पवार और बिहार के लालू तक सीमित नहीं रह गया है। वह देश के हरेक हिस्से में दीमक की तरह फैलता जा रहा है।

दिल्ली की राजनीति शुरू से ही दो ध्रुवीय रही है। यहां मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही होता रहा है। 1993 के विधानसभा चुनाव में जनता दल ने तब मुकाबले को तितरफा बनाने की कोशिश जरूर की थी। उस समय उसके नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह अपनी जनसभाओं में सबसे ज्यादा भीड़ जुटा रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद और रामविलास पासवान की सभाएं भी बड़ी बड़ी हुआ करती थीं, लेकिन तब जनता दल का मात्र 4 सीटें मिली थीं, हालांकि उसे 10 फीसदी से ज्यादा वोट आए थे। जाहिर है, मुकाबला दोतरफा ही रहा था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई थी।

पिछले सप्ताह हमने दो आपदाओं का सामना किया। पहला था फेलिन तूफान, जिसके कारण उड़ीसा खतरे में पड़ गया था और दूसरी आपदा थी मध्यप्रदेश के दतिया जिले की भगदड़, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों की जान गई। एक प्राकृतिक आपदा थी, तो दूसरा लोगों द्वारा बनाई गई थी। पहली आपदा का तो सफलता पूर्वक सामना कर लिया गया और बहुत हद तक उसके कुप्रभावों से लोगों का बचाया भी जा सका, लेकिन दूसरी आपदा ने हमें हिलाकर रख दिया।

तिरुअनंतपुरमः आठ अक्टूबर का दिन केरल के मजदूर संगठनों के इतिहास में एक यादगार दिन के रूप में दर्ज हो गया है। इस दिन केरल के मजदूर संगठनों ने एक भारी विजय हासिल की। उस दिन केरल हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के उस निर्णय को निरस्त कर दिया, जिसके तहत ब्रह्मोस एयरोस्पेस तिरुअनंतपुरम लिमिटेड (बाल्ट) को केरल रजिस्ट्रेशन आॅफ ट्रेड यूनियन एक्ट से बाहर कर दिया था।