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रेल मंत्रालय के अंतर्गत वाराणसी में स्थित निर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स (डीएलडब्ल्यू), दुनिया की उन चुनिंदा फैक्ट्रियों में से एक है जिसे सही मायने में समेकित डीजले लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र कहा जा सकता है। संपूर्ण इंजन, अंडरफ्रेम, सुपर स्ट्रक्चर, फ्रैब्राीकेटेड डिब्बे और 2000 से अधिक उपकरण यहां एक छत के नीचे प्लेट, धातु की चादर और पाइप जैसी निर्माण सामग्रियों से तैयार होते हैं। डीएलडब्ल्यू ने 2009-10 के दौरान 258 इंजन तैयार किए जबकि 2002-03 में इसने 112 इंजन ही तैयार किए थे।

नई दिल्लीः झारखंड एक बार फिर वहीं खड़ा है, जहां वह 5 महीने पहले खड़ा था। 11 महीने के राष्ट्रपति शासन के बाद मुश्किल से सोरेन की सरकार बनी थी। वह गिरी और फिर कोई दूसरी सरकार बन नहीं सकी। विधानसभा चुनाव के बाद किसी को बहुमत मिला ही नहीं था और बिना बहुमत के श्री सोरेन अपन सरकार बनाने की जिद पर अड़े थे। उनकी उस जिद का फायदा उठाकर भाजपा उनके साथ गठबंधन की सरकार में आ गई और फिर उसने 5 महीने के बाद समर्थन वापस ले लिया और सरकार से बाहर हो गई।

कोलकाताः गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जिस रास्ते पर चल रहा है वह सुभाष धिसिंग के गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्र्रट का रास्ता है। आज सुभाष धिसिंग और उनकी पार्टी को कौन जानता है? पिछले दिनों जो घटना घटी, उससे यही लगता है कि घिस्रिग की पार्टी की तरह ही गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इतिहास के कूडे़दान में दिखाई देगी, क्योंकि इस तरह के फासीवादी संगठन का यही हश्र होता है।

कोलकाताः कोलकाता सहित पश्चिम बंगाल के 81 नगरों और महानगरों में हो रहे स्थानीय निकाय चुनावों में मुख्य मुकाबला वाम मोर्चा और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के बीच है और इसमें ममता बनर्जी भारी दिख रही है। लेकिन चुनाव प्रचार में ममता ने जो रुख अपना रखा है, वह राज्य की भावी राजनीति और इसके भविष्य को नकारात्मक तरीके से प्रभावित करेगा।

झारखंड में राजनैतिक अस्थिरतर बरकरार है और यहां जल्द ही राष्ट्रपति शाषण लगाया जा सकता है। इस स्थिति के लिए भाजपा और कांग्रेस को बहुत हद तक जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिन्होंने सत्ता के लालच में राज्य को इस मुहाने पर खड़ा कर दिया है।

पिछले दशकों में देश की प्रगति की समीक्षा और सरकार की मौजूदा योजना की निगरानी करने का आधार जनगणना होती है। जगणना 2011 देश की 15वीं राष्ट्रीय जनगणना है।

पिछले बजठ सत्र के दौरान लोकसभा में जाति आधारित जनगणना को लेकर आम राय बनी थी। सभी पार्टियों के वक्ताओं ने एक सुर मंे जाति को भी जनगणना में शामिल करने की मांग की थी। प्रधानमंत्री ने भी कहा था कि वे संसद की भावना को ध्यान में रखते हुए इस पर निर्णल लेंगे। वरिष्ठ सांसदों से निजी बातचीत करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने जाति को जनगणना में शामिल करने का भरोसा दिलाया था। बाद में वित्त मंत्री ने सार्वजनिक रूप से कहा था कि जनगणना में जाति को शामिल किया जाएगा।

जिस देश में एक तरफ भूख से लोग मरें, मेहनतकश इंसान सूदखोरों व दलालों के भय से आत्महत्या पर मजबूर हों, वहीं सरकारी गोदामों में रखा अनाज सड़े और आई पी एल क्रिकेट तथा कामनवेल्थ गेम जैसे खेल-तमाशों में अरबों रूपये उड़ाए जाएं तो किसको रोएं, यह प्रश्न, यक्ष प्रश्न को भी मात दे सकता है। ऐसा क्यूं है? देश की संपत्ति पर कुंडली मारे लोग सरकार व उसकी प्रबंध व्यवस्था पर इस कदर काबिज हैं कि घृतराष्ट्र दृष्टि भी शरम खाए। देश के कई राज्यों से लगातार आती ऐसी रपटें दिल दहला देती हैं। जब बच्चे मिट्टी खाने को मजबूर होते हैं। तो कोई आम की गुठली पर जिंदगी बिता रहा है। कहीं जंगली पत्तो से क्षुधा का शमन किया जा रहा है। ऐसा क्यूं है कि संपन्न्ता के विराट प्रतिमान सामने होते हुए भी लोग, मूल आवश्यकता की पूर्ति के अभाव में मर जाएं, ऐसे भी स्थल है, जहां मात्र 20 रूपये का भोजन 200 से 20,000 तक रूपये चुकाकर खाने वाले हैं, तो दूसरी तरफ दिनभर खटकर मात्र 20 रूपये हासिल कर पाने में अक्षम और उस पर जीवित नागरिकों की संख्या लगभग 80 प्रतिशत है।

नयी दिल्ली: डीआरडीओ प्रमुख डॉ.वी.के.सारस्वत ने कहा है कि जटिल रक्षा प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता एक मात्र रक्षा और अनुसंधान संगठन द्वारा प्राप्त नही की जा सकती है। आज डीआरडीओ प्रौद्योगिकी दिवस पुरस्कार समारोह में अपने वक्तव्य में उन्होंने तीनों सेनाओं से नवीनतम हथियारों की कमी को विदेशों से पूरा करने का आहवान किया।