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लगभग पूरे भारत में कोरोनोवायरस रोग 2019 के खिलाफ एक रक्षात्मक उपाय के रूप में तालाबंदी की जा रही है, लेकिन रोगियों की बढ़ती संख्या और बीमारी के कारण होने वाली मौतों के मामले में देश को तत्काल ठीक करने के लिए एक निश्चित रणनीति भी चाहिए। पूर्ण लॉकडाउन के बाद कुछ नई चुनौतियां सामने आई हैं, जिन्हें तुरंत ठीक करने की जरूरत है। साथ ही बीमारी और आर्थिक संकट के खिलाफ ठीक-ठाक रक्षात्मक और आक्रामक कदम उठाने की जरूरत है ताकि मानवीय कष्टों को कम किया जा सके। नए परिदृश्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी अराजकता को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था तंत्र को अब हाई अलर्ट पर रखा जाना चाहिए।

लखनऊः कनिका कपूर प्रकरण ने घातक कोरोना वायरस कोविद 19 से निपटने के लिए केंद्रीय और साथ ही राज्य सरकार की खराब तैयारी को उजागर किया है।

भोपालः कमल नाथ सरकार के पतन का कारण बने कारकों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम ऑपरेशन जारी है। विभिन्न कारकों को सूचीबद्ध किया जा रहा है, हालांकि कई लोगों को लगता है कि महीनों पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस को खोदने का मन बना लिया था। कुछ सकारात्मक कदमों से उस त्रासदी को रोका जा सकता था। मीडिया के एक वर्ग द्वारा उल्लेख किए जा रहे कारकों में से एक यह है कि कमलनाथ मंत्रियों और विधायकों सहित सामान्य रूप से सत्ताधारी दल के लोगों और नेताओं के साथ तालमेल स्थापित करने में विफल रहे।

दलबदल एक ऐसा संक्रामक रोग है जो हमारी संसदीय व्यवस्था को खोखला कर रहा है। इस रोग की गंभीरता को अन्य लोगों के अलावा जनसंघ के संस्थापक और भारतीय जनता पार्टी के लाखों सदस्यों के प्रेरणास्त्रोत दीनदयाल उपाध्याय ने भी समझा था। उन्हांेने 27 फरवरी 1961 को लिखे एक लेख में कहा था कि ‘‘प्रजातंत्र में एक से अधिक पार्टी होना स्वाभाविक है। इन पार्टियों को एक प्रकार के पंचशील को अपनाना चाहिए तभी स्वस्थ परंपराएं कायम हो सकेंगी। यदि वैचारिक और सैद्धांतिक आधार पर दलबदल होता है तो वह कुछ हद तक न्यायोचित माना जा सकता है। अन्य किसी भी आधार पर या कारण से होता है तो उसे उचित नहीं माना जा सकता। यदि ऐसी स्थिति हो कि किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिले या बहुत कम अंतर से बहुमत मिले और राजनैतिक दल सत्ता हथियाने के लिए अनैतिक तरीके अपनाकर बहुमत हासिल करने का प्रयास करें तो यह बहुत गलत होगा।

पिछले 10 दिनों से मध्यप्रदेश में चल रही सियासी उठापटक का एक संभावित परिणाम सामने आ ही गया। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल लाल जी टंडन को अपना इस्तीफा दे दिया। इस तरह मध्यप्रदेश में 15 महीने से सत्ता पर काबिज कांग्रेस आज सत्ता से बाहर हो गई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 20 मार्च को कांग्रेस को सदन में बहुमत साबित करना था, लेकिन विधायकों की संख्या कम होने से कांग्रेस के लिए सदन में अपना बहुमत साबित करना संभव नहीं था।

रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार कोरोनावायरस से ग्रस्त लोगों की मृत्यु दर 2 से 3 फीसदी के बीच है। उच्च मृत्यु दर उनपर लागू होता है जो पहले से ही बीमारियों से ग्रस्त हैं या अधिक उम्र के हैं या जिनके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है।

भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेता अरुण जेटली ने 30 सितंबर, 2012 को दिल्ली में वकीलों के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए टिप्पणी की थी, "हमारे देश में दो तरह के जज होते हैं- एक वे जो कानून जानते हैं और दूसरे वे जो कानून मंत्री को जानते हैं। दूसरी तरह के जज रिटायर नहीं होना चाहते, इसलिए रिटायर होने से पहले दिए गए उनके फैसले रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले काम से प्रभावित होते हैं।"

कोरोनोवायरस प्रकोप के प्रभाव की स्पष्ट तस्वीर अभी तक सामने नहीं आई है। दो हफ्ते पहले तक वायरस सिर्फ एक समाचार था, लेकिन अब यह हर आम नागरिक के जीवन को छू गया है। काम से लेकर खेलने और खाने तक, आम आदमी के जीवन का हर पहलू प्रभावित हुआ है। इसने सामान्य दिनचर्या को बदल दिया है क्योंकि कई लोग अब घर से काम कर रहे हैं, सोशलाइज करना छोड़ देते हैं और रेस्तरां या सिनेमा जाना बंद कर देते हैं। इसके परिणामस्वरूप स्वास्थ्य से लेकर स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य तक पर ध्यान केंद्रित किया गया है, लेकिन अभी स्थिति स्पष्ट नहीं दिख रही है, क्योंकि कोई बाॅटम नजर नहीं आ रहा है।

कोराना वायरस तेजी से भारत में पांव पसार रहा है। आने वाले दो सप्ताह बहुत निर्णायक साबित होने वाला है। यदि अन्य देशों के अनुभव भारत में दुहराए जाते हैं, तो यह हमारे लिए एक राष्ट्रीय आपदा का विषय होगा। हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो और स्थिति संभल जाए। अब यह वायरस चीन से निकलकर अन्य देशों को ज्यादा तबाह कर रहा है। चीन ने तो स्थिति बहुत हद तक संभाल ली है और अब वहां नये मामले अन्य अनेक देशों की तुलना मे आना कम हो गए हैं। अब तो लग रहा है कि रोजाना नये मामले जितने भारत में आ रहे हैं, उनसे भी कम मामले चीन मे सामने आ रहे हैं।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तीन रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी इस देश की जनता से मोदी सरकार द्वारा किया गया एक क्रूर मजाक है। यह बढ़ोतरी उस समय की गई है, जब कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में एक तिहाई की गिरावट आई है। जब दुनिया भर के उपभोक्ता ईंधन स्टेशनों पर कीमतों में कटौती का आनंद ले रहे हैं, तो भारतीयों को पेट्रोल या डीजल की समान मात्रा के लिए अधिक नकदी निकालने के लिए मजबूर किया जा रहा है।