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एक बार फिर लालू और नीतीश की तरफ से गठबंधन का संकल्प व्यक्त किया गया है और इस संकल्प के इजहार का जिम्मा समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव को दिया गया। बीच बीच में ऐसा करते रहना पड़ता है, क्योंकि नीतीश और लालू के समर्थक और खुद दोनों नेता भी कभी कभी ऐसे ऐसे बयान दे डालते हैं जिससे लगता है कि गठबंधन शुरू होने के पहले ही समाप्त हो गया। जैसे लालू यादव के दल के दूसरे नंबर के नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने अपने दल के लिए 145 सीटों पर दावा ठोंक दिया, तो नीतीश कुमार ने कह दिया कि चुनाव लड़ने के लिए आपके पास 243 सीटें उपलब्ध हैं। यानी उन्होंने राजद को सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की सलाह या चुनौती दे डाली।

भोपालः महू में राहुल गांधी की सभा में कांग्रेस के लगभग सभी बडे नेता मौजूद थे। दो जून को वह सभा हुई थी। महू सेना का एक छोटा मुख्यालय है। उसका महत्व इसलिए है कि वह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्मस्थान है। वहां रैली कर राहुल गांधी अपने आपको दलित हितों का चैंपियन साबित करना चाहते थे। ऐसा वे कर पाए हैं या नहीं, इसका पता तो बाद में चलेगा, लेकिन उनकी रैली के कारण भाजपा खेमे में बेचैनी जरूर पैदा हो गई है।

नई दिल्लीः अरविंद केजरीवाल सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो के लिए दूसरे राज्यों से सुरक्षा बल मंगाने का एक ऐसा फैसला किया है, जिससे केन्द्र सरकार एक बार फिर तिलमिला गई है। केन्द्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल नजीब जंग ने घोषणा कर डाली कि दिल्ली सरकार के भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो यानी एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के मुखिया वे हैं और उनसे दिल्ली से बाहर से सुरक्षा बल मंगाने की इजाजत केन्द्र सरकार ने नहीं मांगी है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2017 में होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहां समाजवादी पार्टी को टक्कर देने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोनों में से किसी के भी पास प्रदेश स्तरीय नेता नहीं है। इसके कारण समाजवादी पार्टी को टक्कर दे पाना उन दोनों के लिए कठिन हो रहा है।

भविष्य में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालयों में अपनी जगह बनाने वाले नालंदा विश्वविद्यालय, जिसका गठन विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में नालंदा विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 के तहत हुआ था, अब कार्य करने लगा है। राजगीर (बिहार) में स्थित इस विश्वविद्यालय में ऐतिहासिक अध्ययन केंद्र और पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र में शिक्षण कार्य में प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही हमारे देश में एक ऐसे नए मील का पत्थर सुशोभित हो गया है जो देश को ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय संचालित करने का गौरव प्रदान करता है। यह हमारे लिए वैश्विक स्तर पर अकादमिक क्षेत्र में नई उपलब्धि का सूचक है।

अमेरिका में एंबुलेंस चेजर एक पद है। एंबुलेंस चेजर बीमा के उन एजेंटों को कहा जाता है, जो बीमार लोगों को बीमा का लाभ दिलाने का वायदा करते हैं और उनके मेडिकल बिल का भुगतान कराने का जिम्मा लेते हैं। लगता है कि राहुल गांधी ने भी अपने ऊपर इसी तरह की कुछ जिम्मेदारी ले रखी है।

नरेन्द्र मोदी की सरकार के एक साल पूरे होने के बाद इस सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा करने के क्रम में इस सवाल का जवाब ढूंढ़ना लाजिमी हो जाता है कि समाज की जाति व्यवस्था को इस सरकार ने किस तरह प्रभावित किया है। जाति भारत की हकीकत है। इस पर सार्वजनिक चर्चा करने में भले बौद्धिक वर्ग के अधिकांश लोग परहेज रखते हों, लेकिन जाति सिर्फ शादी विवाह के लिए रिश्ते ढूंढ़ने का सबसे बड़ा मंच ही नहीं है, बल्कि राजनीति को प्रभावित करने वाली शायद आज की सबसे बड़ी संस्था है। जाति व्यवस्था इतनी मजबूत होकर उभरी है कि इसके सामने हमारे देश की दलीय व्यवस्था भी अपना सिर झुका देती है और उम्मीदवारों के चयन से लेकर मंत्री के मनोनयन तक में इसका ध्यान रखा जाता है।

यदि नरेन्द्र मोदी सरकार किसी मोर्चे पर सबसे ज्यादा सफल रही है, तो वह आर्थिक राजनय का ही मोर्चा है। सोवियत संघ के पतन के बाद साम्यवादी सोवियत और पूंजीवादी देशों के बीच चल रहा शीतयुद्ध एकाएक समाप्त हो गया और उसी के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने भी दल तोड़ दिया। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में भारत की दुनिया में एक विशेष पहचान थी, शीतयुद्ध की समाप्ति के साथ उसकी वह पहचान भी समाप्त हो गई थी। जाहिर है भारत अंतरराष्ट्रीय पटल पर अपनी भूमिका को सिकुड़ता हुआ देख रहा था, लेकिन आर्थिक विकास दर की वृद्धि और एक बड़े आधुनिक बाजार के रूप में उभरने के साथ साथ भारत अपनी एक नई पहचान पाने के लिए इंतजार कर रहा था।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच क्या समानता है? अपने इर्द गिर्द व्यक्तिवादी कल्ट विकसित कर दोनों एक से एक सुनहरे वायदे कर सत्ता में आए हैं। दोनों का अपने अपने दलों पर पूर्ण नियंत्रण है। अब दोनों अपने अपने वायदों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों सत्ता को अपने हाथों में केन्द्रित रखने के लिए मशहूर हैं। मोदी ’’अच्छे दिन’’ और केजरीवाल ’’ पांच साल केजरीवाल’’ का नारा लगाकर सत्ता में आए। मोदी सरकार के साल की तुलना केजरीवाल सरकार के 100 दिन से करना उचित नहीं। इसका कारण यह है कि दोनों 5 सालों के लिए चुने गए हैं। इसके बावजूद सच्चाई यह है कि दोनों के बीच तुलनाएं जारी हैं।

तिरुअनंतपुरमः केरल प्रदेश कांग्रेस में गुटों के बीच तनाव तेज हो गया है। इसका कारण मुख्यमंत्री चांडी को वित्तमंत्री के एम मणि के प्रति अपनाया जा रहा नरम रवैया है।