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’’संविधान की धारा 21 (ए) के तहत 14 साल की उम्र तक बच्चों के लिए शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क मौलिक अधिकार दिया गया है। जबतब राज्य द्वारा मूलभूत ढांचे का निर्माण नहीं होता, तब तक इस मौलिक अधिकार को जमीन पर नहीं उतारा जा सकता है। इसे ध्यान में रखते हुए हमने 11 अक्टूबर, 2011 को राज्यों को आदेश जारी किए विद्यालयों में छात्रों और खासकर छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था की जाए। अनेक सर्वेक्षणों से यह बात सामने आ रही है कि जिन विद्यालयों में छात्रों और खासकर छात्राओं के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है, वहां अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजने में झिझकते हैं।’’

दिल्ली। सेल्वी जे.जयललिता को कुछ तथ्यों की पृष्ठभूमि के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया है। जयललिता के सक्षम नेतृत्व में अन्नाद्रमुक, भारत में उपलब्ध सभी दलों की तुलना में, शासन और जवाबदेही के संदर्भ में सबसे आगे है, इसी बात के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय नेतृत्व के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार कहा जा रहा है। यह एनआरआई पोलिटिकल रिसर्च के निष्कर्षों के अनुसार है। सभी उत्तरदाता क्वालिफाइड मेनेजर्स, इंजीनियर और बिज़नेस से जुड़े लोग थे।

लखनऊः बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने खाद्य सुरक्षा विधेयक के समर्थन की घोषणा कर दी है, लेकिन समाजवादी पार्टी इस मसले पर यूपीए सरकार से मोलभाव करने में जुटी हुई है। वह पहले इसके बारे में मिश्रित संदेश दे रही थी।

नई दिल्ली। केंद्र सरकार का राष्टृीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के गठन का प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। देश के वकीलों का प्रतिनिधित्व करने वाला बार काउंसिल आफ इंडिया ने इस आयोग को पूरी तरह नकार दिया है।बार काउंसिल ने इसे संविधान के तीसरा स्तंभ न्यायपालिका की आजादी के लिए खतरा बताया है।

भोपालः मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान की परेशानियों का कोई अंत होता नहीं दिखाई दे रहा है। सीएनएन- आईबीएन और हिंदू सके सर्वेक्षण से पता चल रहा था कि मध्यप्रदेश में भाजपा को आगामी चुनावों में भारी सफलता मिलने वाली है। इसके कारण भाजपा के हौसले बुलंद हो रहे थे, लेकिन टैक्स विभाग द्वारा किए गए खुलासे ने उसकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंचाया है। इस बीच प्रदेश के राज्यपाल ने सरकार को कहा है कि वह स्थगित किए गए विधानसभा सत्र को दुबारा आहूत करें और विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव पर वहां चर्चा हो।

अंततः तेलंगाना बनाने की घोषणा हो ही गयी। इस पिछड़े क्षेत्र के लोगों ने 60 साल पुराना अपना सपना सच होता देख ही लिया। अलग तेलंगाना के अस्तित्व में आने के बाद नुकसान अब समृद्ध आंध्रा को होने जा रहा है। कांग्रेस ने अलग तेलंगाना बनाने का फैसला बहुत सोच समझकर किया है और ऐसा करके उसने अपने लिए खतरा भी पैदा कर लिया है। अब सवाल यह उठता है कि अलग तेलंगाना का गठन क्या समस्या का समाधान है अथवा यह खुद अनेक समस्याओं की जननी साबित होने वाली है।

तिरुअनंतपुरमः सोलर पैनल घोटाला और उस घोटाले में मुख्यमंत्री चांडी से जुड़े लोगों की खबरें सामने आने के बाद केरल की कांग्रेस ईकाई में अफरातफरी का माहौल है। मुख्यमंत्री और सरकार के भविष्य को लेकर सभी लोग संशय में हैं।

आखिरकार केन्द्र सरकार ने अलग तेलंगाना राज्य के गठन का फैसला कर ही लिया। इस फैसले से तेलंगाना के आंदोलनकारी खुश होंगे, क्योंकि वे लंबे अरसे से अलग राज्य की मांग कर रहे थे। सच तो यह है कि जब से तेलंगाना का आंध्र प्रदेश राज्य में विलय हुआ, उसी समय से इसे अलग करने की मांग हो रही थी। इससे जुड़ा एक तथ्य यह भी है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने तेलंगाना के गठन की सिफारिश की थी।

पंचायतों को भारत के जमीनी लोकतंत्र का प्रतीक कहा जाता है, लेकिन पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव में इसमें अभूतपूर्व हिंसा हुई। देश के किसी भी राज्य के किसी भी पंचायत चुनाव में इतनी हिंसा अब तक नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनावों में हुई हिंसा में अब तक 30 लोग मारे जा चुके हैं। सैंकड़ों लोग घायल हुए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। घायल लोगों में अनेक की हालत बहुत खराब है और इसलिए मरने वालों की संख्या 50 तक पहुंच सकती है।

कोलकाताः भारत का सबसे बड़ा रोड- रेल पुल ब्रह्मपुत्र नदी पर बन रहा है। यह करीब 5 किलोमीटर लंबा पुल है। इसके बनने के साथ ही अरुणाचल प्रदेश के साथ भारत के शेष भाग से लोगांे के आने जाने को काम बहुत आसान हो जाएगा।