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भोपालः बुनियादी जीविका के लिए खेती करना ठीक है, लेकिन मध्यप्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था में कृषि उद्यमिता वास्तव में एक बड़ा बदलाव लाएगी, खरगोन जिले के प्रगतिशील किसान संतोष यादव कहते हैं, जिन्हें टुमकुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कृषि कर्मण पुरस्कार मिला। हाल ही में उन्होंने 2016-17 के दौरान गेहूं उत्पादन के लिए यह पुरस्कार प्राप्त किया।

एक बार फिर, ऐसे समय में जब भारत के कूटनीतिक कौशल को एनआरसी और संबंधित मुद्दों पर सीमित करने के लिए चुनौती दी जा रही है, बांग्लादेश ने भारत पर एक कूटनीतिक बढ़त बना ली है। इसके मुख्य चुनाव आयुक्त के.एम. नुरुल हुदा ने देश की हिंदू आबादी की अपील का जवाब देते हुए ढाका शहर के निगमों के लिए मतदान की निर्धारित तिथि 30 जनवरी से 1 फरवरी कर दी। सरस्वती पूजा और बसंत पंचमी एक प्रमुख हिंदू धार्मिक त्योहार इस वर्ष 30 जनवरी को पड़ता है। लगभग 1.7 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदू नेताओं ने मतदान उसी दिन रखने का विरोध किया था।

भोपालः शेष भारत के साथ, सीएए और एनआरसी मध्य प्रदेश में तनाव और संघर्ष का कारण बन रहे हैं। हालांकि, दिग्विजय सिंह के गृह जिले राजगढ़ ने राज्य के राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में खलबली मचा दी है। प्रकरण का दिलचस्प हिस्सा कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधा टकराव था। दोनों अधिकारी महिलाएं थीं।

यह दो देशों की कहानी है। भारत की विकास दर में गिरावट आई और इसने बहुत हंगामा मचाया। सरकार को अपनी नीतिगत गलतियों के कारण जीडीपी वृद्धि दर में अचानक गिरावट के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। चीन में, आर्थिक विकास तीन दशकों की गहराई तक गिर गया है। 2019 में सिर्फ 6.1 प्रतिशत जीडीपी विकास दर के साथ, यह दशकों से उस देश में दो अंकों की विकास दर सक बहुत नीचे है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने ब्लॉक स्तर की समितियों को पुनः सक्रिय करने के लिए, संगठन के निचले स्तर तक व्यवस्थित करने का निर्णय किया है। कहा गया है कि नागरिकता संशोधन कानून के हो रहे विरोध का जमकर सामना किया जाय। और जो लोग हिन्दू राष्ट्र की अवधारणा के खिलाफ हैं, उन्हें फिर उठ खड़े नहीं होने दिया जाय।

निर्भया के हत्यारों को फांसी की सजा मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को 2017 में ही बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट देश का अंतिम कोर्ट है। इसलिए जब उससे भी फांसी की सजा मिलती है, तो फांसी हो जानी चाहिए। हालांकि सजायाफ्ता को सुप्रीम कोर्ट में ही उस फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका करने का भी अधिकार है। समीक्षा याचिका दाखिल भी की गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसे भी खारिज कर दिया। यह 2018 की घटना है और अब 2020 का साल चल रहा है। पर इसके बावजूद हत्यारों को फांसी नहीं हुई है। अगले 1 फरवरी को फांसी की सजा के लिए समय तय किया गया है। लेकिन इसकी कोई गारंटी की उस दिन सजा पर अमल हो ही जाएगा।

एक सवाल पूछा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम में इतनी राजनीतिक पूंजी क्यों लगाई है? आलोचकों का कहना है कि यह स्पष्ट रूप से अतार्किक है। यह स्पष्ट रूप से अनैतिक भी है, जिसमें यह एक धर्म-विशेष को नागरिकता देने के दायरे से साफ साफ बाहर कर देता है।

भोपालः एक मंत्री द्वारा आयोजित रात्रिभोज से राज्य में एक प्रकार का राजनीतिक तूफान आ गया है। रात्रिभोज की मेजबानी गोविंद सिंह राजपूत ने की, जिन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया का प्रतिबद्ध अनुयायी माना जाता है। हालांकि राजपूत ने मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित सभी मंत्रियों को आमंत्रित किया था, लेकिन मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री नहीं आए। इस तथ्य ने डिनर को एक गुटीय घटना में बदल दिया।

लखनऊः भीम आर्मी के चंद्रशेखर रावण के उदय और अपने समर्थन आधार में तीव्र क्षरण से त्रस्त बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने युवा रितेश पांडे को लोकसभा में बसपा का नेता नियुक्त करके आक्रामक ब्राह्मण कार्ड खेला है। लोकसभा चुनाव के बाद से शीर्ष से लेकर राज्य स्तर तक के पार्टी नेताओं में यह चैथा फेरबदल है।

देशव्यापी विरोध के बीच, मोदी सरकार ने 10 जनवरी से प्रभावी नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित किया है। नरेंद्र मोदी के इस कदम से यह स्पष्ट होता है कि उनके पास लोगों की इच्छा का कोई सम्मान नहीं है और वे भारत के नागरिकों से मुठभेड़ करने के लिए तैयार हैं। भगवा एजेंडे को आगे बढ़ाने का उनका संकल्प इतना दृढ़ और महत्वपूर्ण है कि वह देश के लोगों का विरोध सहने के लिए भी तैयार हैं। मोदी सरकार का यह निर्णय स्पष्ट करता है कि उसके बारे में जो आशंका थी, वह सही है।