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भोपालः मध्यप्रदेश में भयंकर संवैधानिक संकट चल रहा है। यह संकट सिर्फ संवैधानिक नहीं है, बल्कि नैतिक भी है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य का प्रशासन राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से चलाते हैं। लेकिन इस समय पुलिस, जो संवैधानिक तौर पर राज्यपाल के ही अधीन है, ने राज्यपाल रामनरेश यादव के खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया है। और उधर दूसरी तरफ राज्यपाल ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामले को रद्द करने की मांग की है। पुलिस राज्य का प्रतिनिधित्व करती है। लिहाजा, राज्यपाल ने राज्य के खिलाफ ही हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है।

लखनऊः अपनी सरकार के तीन साल पूरे होने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने घोषणा की कि उनकी सरकार चालू परियोजनाओं को आगामी दो सालों में पूरा कर लेगी।

यदि जम्मू और कश्मीर में स्थाई शांति लानी है तो आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ सावधानी से निबटना होगा। यही कारण है कि सत्ता संभालने के कुछ दिनों के अंदर ही मुफ्ती मोहम्मद सईद ने जो कदम उठाए, वे स्वागत योग्य हैं। उन्होंने पुलिस महानिर्देशक को कहा कि आत्मसमर्पण करने वाले और जेल से छूटने वाले आतंकवादियों के पुनर्वास के लिए वे योजना तैयार करें ताकि वे समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि इन युवकों को सामान्य जीवन बिताने का मौका मिलना चाहिए। इस तरह के कदम अन्य गुमराह युवकों को भी आत्मसमर्पण करने और सामान्य जीवन जीने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।

भारत और पाकिस्तान के बीच के संबंध का ग्राफ ऊपर नीचे होते रहता है। दोनों के बीच कभी बातचीत का माहौल बनता है और कभी संवादहीनता पैदा हो जाती है। कभी दोनों के बीच में दोस्ती के गाने गाने की होड़ लगती है, तो कभी दोनों एक दूसरे को आंखें तरेरने लगते हैं। इन दोनों के अनिश्चित संबंधों का असर दक्षिण एशिया के विकास पर पड़ा है। उसके कारण विकास की प्रक्रिया बाधित होती है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की श्रीलंका यात्रा ने न केवल श्रीलंका की उम्मीदों को जगाया है, बल्कि उसने तमिलनाडु के लोगों की उम्मीदों को भी जगा दिया है। पिछले रविवार को नरेन्द्र मोदी ने ट्विट किया था कि में बहुत ही खुशी और विश्वास के साथ श्रीलंका की यात्रा पर जा रहा हूं और मुझे विश्वास है कि यह यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और भी मजबूत करेगी, जो हमारे लोगों के हित में होगा।

क्या भारत राष्ट्रीय पार्टी की सरकार द्वारा प्रशासित होने के दंभ से आखिरकार मुक्ति पाने की ओर अग्रसर है? यह कोई काल्पनिक दशा मात्र नहीं है। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की लोकसभा चुनावों में हुई भारी पराजय के बाद यह सच होता प्रतीत हो रहा है। उसे 543 सदस्यों वाली लोकसभा में मात्र 44 सीटें ही हासिल हो सकी थीं। लोकसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है और वह बहुमत में भी है, लेकिन वह देश के कुछ राज्यों में ही सत्ता में है। वह गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, गोवा और झारखंड में ही अपने बूते सत्ता में है। पंजाब, महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में वह अन्य दलों के साथ मिलकर सरकार में है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली। चुनाव नतीजे देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए एक बड़े सदमे से कम नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भी वहां सूफड़ा साफ हो गया है। उसे मात्र तीन सीटें ही मिलीं।

आम आदमी पार्टी के दो संस्थापक सदस्यों को इसकी राजनैतिक मामलों की समिति (पीएसी) से बाहर कर दिया गया। बहुत संभावना है कि उन दोनों को पार्टी की कार्यसमिति से भी बाहर कर दिया और अंत में पार्टी की सदस्यता से उन्हें बेदखल कर दिया जाय। यह भी संभव है कि पार्टी में एक विभाजन भी हो जाय। आम आदमी पार्टी का गठन जिन परिस्थितियों में हुआ है, उनमें यह स्वाभाविक है। यह पार्टी अन्ना के आंदोलन से निकली है। अन्ना का आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था, जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए केन्द्र में एक लोकपाल और राज्यों में भी उसी तरह की संस्था बनाने की मांग थी।

तिरुअनंतपुरमः केरल विधानसभा के स्पीकर जी कार्तिकेयन का निधन हो गया है और इसके कारण कांग्रेस और यूडीएफ का संकट गहरा हो गया है। मुख्यमंत्री ओमन चांडी का सिर दर्द भी इसके कारण बढ़ गया है।

इसमें कोई शक नहीं है कि बिना अलगाववादियों और हुरियत नेताओं से बातचीत किए बिना कश्मीर समस्या का हल नहीं निकल सकता है। पाकिस्तान को भी देर सबेर बातचीत में शामिल करना पड़ेगा। दूसरी बार जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री बने मुफ्ती मुहम्मद सईद के दिमाग में शायद यही रहा होगा, जब उन्होंने शपथग्रहण के तुरंत बाद कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने का श्रेय पाकिस्तान और कश्मीरी अलगाववादियों को दे डाला।

जम्मू और कश्मीर में पहले भी अनेक बार गठबंधन की सरकारें बनी हैं। लेकिन इस बार पीडीपी की भाजपा के साथ बनी सरकार ऐतिहासिक है। ऐसा पहली बार हो रहा है कि जम्मू और कश्मीर दोनों क्षेत्रों की आकांक्षाओं को जगह मिल रही है। अब तक सरकारों में कश्मीर घाटी के लोगों का ही वर्चस्व रहा है। इस बार स्थिति बदल गई है।