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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और दिल्ली के मुख्यमंत्री नरेन्द्र मोदी के बीच क्या समानता है? अपने इर्द गिर्द व्यक्तिवादी कल्ट विकसित कर दोनों एक से एक सुनहरे वायदे कर सत्ता में आए हैं। दोनों का अपने अपने दलों पर पूर्ण नियंत्रण है। अब दोनों अपने अपने वायदों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों सत्ता को अपने हाथों में केन्द्रित रखने के लिए मशहूर हैं। मोदी ’’अच्छे दिन’’ और केजरीवाल ’’ पांच साल केजरीवाल’’ का नारा लगाकर सत्ता में आए। मोदी सरकार के साल की तुलना केजरीवाल सरकार के 100 दिन से करना उचित नहीं। इसका कारण यह है कि दोनों 5 सालों के लिए चुने गए हैं। इसके बावजूद सच्चाई यह है कि दोनों के बीच तुलनाएं जारी हैं।

तिरुअनंतपुरमः केरल प्रदेश कांग्रेस में गुटों के बीच तनाव तेज हो गया है। इसका कारण मुख्यमंत्री चांडी को वित्तमंत्री के एम मणि के प्रति अपनाया जा रहा नरम रवैया है।

दिल्ली के उपराज्यपाल नजीबजंग के बीच चल रही जंग अब केन्द्र और दिल्ली की प्रदेश सरकार के बीच जंग के रूप में बदल चुकी है। केजरीवाल आरोप लगा रहे थे कि उपराज्यपाल का इस्तेमाल कर असल में केन्द्र सरकार दिल्ली की सरकार पर हावी होने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल के आरोप की उस समय पुष्टि हो गई, जब केन्द्र सरकार के गृहमंत्रालय ने एक ऐसी अधिसूचना जारी कर दी, जिसे दिल्ली हाई कोर्ट तक ने संदिग्ध घोषित कर दिया, जबकि वह मामला इस लेख को लिखे जाने तक कोर्ट में पहुंचा ही नहीं है। केन्द्र और दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर एक अलग मामला हाई कोर्ट में पहले से चल रहा था, उसी मामले में कोर्ट ने राजनाथ सिंह द्वारा जारी करवाई गई एक अधिसूचना पर अपनी टिप्पणी दे दी।

तिरुअनंतपुरमः प्रदेश सीपीएम नेतृत्व और वरिष्ठ पार्टी नेता वीएस अच्युतानंदन के बीच का झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इन दिनों वह कुछ ज्यादा ही तीव्र हो गया है। उन पर हमले हो रहे हैं और वे उन हमलों का करारा जवाब भी दे रहे हैं। अपने ऊपर होने वाले हमले का वह और भी कठोरता से जवाब देते हैं।

लखनऊः क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर हिन्दुत्व के अपने पुराने एजेंडे पर उत्तर प्रदेश में वापस आ रही है? प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा अपनी सरकार के एक साल पूरे होने पर अपनी जनसभा के लिए मथुरा को चुने जाने पर यह सवाल उठना स्वाभाविक है।

भोपालः नरेन्द्र मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल में मध्यप्रदेश को कितना नुकसान हुआ और कितना लाभ हुआ, इसका मूल्यांकन करना दिलचस्प है। सबसे पहले लाभ को गिनाएं। राजनैतिक प्रशासन की स्थिरता के लिहाज से यह प्रदेश के लिए अच्छा रहा। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भारी जीत दर्ज करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय निकायों के चुनावों में भी शानदार प्रदर्शन किया। प्रदेश में 14 नगर निगम हैं और सभी पर भाजपा ने कब्जा कर लिया।

उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच हो रहे टकराव के कारण दिल्ली प्रदेश में संवैधानिक संकट खड़ा हो गया है। राज्यपालों और मुख्यमंत्रियों के बीच पहले भी तनाव होते रहे हैं। इन्दिरा गांधी के कार्यकाल मे जब कोई राज्यपाल संविधान का अनुच्छेद 356 का इस्तेमाल कर राष्ट्रपति शासन लगवाया करते थे, तो उन्हें केन्द्र का एजेंट कहा जाता था।

तिरुअनंतपुरमः तिरुअनंतपुरम और कोजिखोड़े में हल्का मेट्रो परियोजना पर निजीकरण के समर्थकों और मेट्रोमैन ई श्रीधरन के बीच ठनी हुई थी। निजीकरण लाॅबी श्रीधरन और दिल्ली मेट्रो रेल काॅर्पोरेशन को किनारे करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन श्रीधरन के हाथों निजीकरण लाॅबी को मुह की खानी पड़ी।

चंडीगढ़ः हरियाणा की खट्टर सरकार के 6 महीने हो रहे हैं। इसके साथ ही उसका हनीमून समय भी समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। पिछले सप्ताह घटी दो घटनाओ से तो यही निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

तिरुअनंतपुरमः कांग्रेस की केरल ईकाई में दो कारणों से अफरातफरी मची हुई है। एक कारण तो वरिष्ठ कांग्रेस नेता ए के एंटोनी का दिया गया साफ साफ बयान है और दूसरा कारण पार्टी के अंदर गुटबाजी और तेज हो जाना है।