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कनार्टक के नतीजे अप्रत्याशित नहीं, लेकिन इसके कारण इसका महत्व कम नहीं होता, क्योंकि यह जीतने और हारने वाले दोनों के लिए कुछ सबक देता है। पहले हारने वाले की बात करें। भाजपा के प्रवक्ता राजीव प्रताप रूड़ी से जब उनकी पार्टी की हार के बारे में पूछा गया, तो उनका जवाब था कि हार गए तो क्या? इसी से पता चलता है कि इस हार से पार्टी किस तरह से अपने को पस्त महसूस कर रही है।

नरेन्द्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार बनने से रोकने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री अपनी सरकार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी पर बहुत हद तक निर्भर थे। जब कभी भी नरेन्द्र मोदी के बिहार में आकर प्रचार करने की बात आती थी, तो नीतीश कहते थे कि बिहार में अपने एक मोदी( सूशील मोदी) पहले से ही हैं, बाहर (गुजरात) से किसी और मोदी को यहां आने की क्या जरूरत है?

चीन ने अपनी सेना लद्दाख से हटा ली है और अब दोनों देशों के बीच सीमा पर बना हुआ तनाव फिलहाल समाप्त हो गया है। पर सीमा पर चीन द्वारा इस तरह का तनाव पैदा करने का यह न तो कोई पहला मौका था और न ही अंतिम। इस तरह की हरकतें चीन करता ही रहता है। आने वाले दिनों में भी वह कुछ ऐसी ही हरकतें करेगा। सवाल उठता है कि भारत चीन की इन हरकतों का कैसा जवाब दे और चीन को अपनी सीमा में रखने के लिए वह क्या कुछ करे?

भोपालः पिछले दिनों कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मध्यप्रदेश दौरा हुआ, जिसमे श्री गांधी ने अपनी पार्टी के नेताओ ंको साफ साफ संदेश दिया कि यदि वे एकताबद्ध नहीं हुए, तो समाप्त हो जाएगे। लगता है कि उनकी इस चेतावनी का गुटों में बंटे प्रदेश कांग्रेस नेताओं पर असर पड़ा है।

लखनऊः उत्तर प्रदेश लोकसभा में सबसे ज्यादा सांसद चुनकर भेजता है। इस बार प्रधानमंत्री पद के लिए भी सबसे ज्यादा दावेदार उत्तर प्रदेश से ही हैं। यही कारण यह कि देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला यह प्रदेश राजनैतिक पार्टियों को सबसे महत्वपूर्ण अखाड़ा बन गया है।

कांग्रेस क उपाध्यक्ष राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता नरेन्द्र मोदी भी कर्नाटक विधानसभा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, पर दोनों के प्रचार में एक समानता है। वह समानता यह है कि दोनों ने इस प्रचार में अपने आपको पूरी तरह झोंकने से परहेज कर रखा है। पहले उम्मीद की जा रही थी कि कर्नाटक नरेन्द्र मोदी और राहुल गांधी के बीच सघर्ष की भूमि बनेगी। आगामी लोकसभा में मोदी बनाम राहुल की लड़ाई की शुरुआत कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में तय मानी जा रही थी। पर दोनों नेताओ ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई बनाने से लगातार परहेज रखा।

कथित कोयला घोटाले के मामले में केन्द्र की सरकार आज जिस संकट में फंसी हुई है, उसके लिए वह खुद ही जिम्मेदार है। यह कोई बहुत बड़ा मसला ही नहीं था। भ्रष्टाचार का यह कोई बहुत बड़ा मामला भी नहीं है, लेकिन नियंत्रक महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट के बाद केन्द्र सरकार ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दिखाई, उसके कारण वह खुद दलदल में फंसती चली गई। यदि उसने समझदारी दिखाई होती और आॅडिटर की रिपोर्ट आने के बाद अपनी बातों को सही तरीके से रखा आता तो आज यह नौबत ही नहीं आती।

भारतीय राजनीति आज अभूतपूर्व संकट के दौर से गुजर रही है। इस तरह का संकट शायद 1975 में घोषित आपात्काल के समय भी नहीं पैदा हुआ था। आपात्काल की घोषणा जब सरकार ने की थी, उस समय वह संसद में बहुमत में थी, पर आज सरकार अल्पमत में रहते हुए जिस तरह से काम कर रही है, उससे यही लगता है कि उसे लोकतंत्र की कोई परवाह ही नहीं है। केन्द्र सरकार एक के बाद एक भ्रष्टाचार के मामलों में फंसती जा रही है। उसके खिलाफ सामने आ रहे भ्रष्टाचार की सूची लगातार लंबी होती जा रही है।

हरियाणा में लोकसभा के चुनाव होने मे 12 महीने और विधानसभा के चुनाव मे 18 महीने बाकी हैं, पर वहां चुनाव का परिदृश्य अभी से तैयार होने लगा है। यह परिदृश्य राजनीति में बदलाव को प्रेरित कर रहा है। नये समीकरण बनने और पुराने समीकरण बिगड़ने लगे हैं।

पिछले 6 महीनों से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का शायद ही कोई लाभी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता दिखाई दे रहा है। सितंबर महीने में केन्द्र सरकार ने विदेशी पूंजी के भारत में आने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। किराना क्षेत्र में विदेशी पूंजी के प्रवाह के बढ़ने के उपायों की भी घोषणा की गई थी। इसके बावजूद भारत का निवेश माहौल बेहतर नहीं हुआ है। अब वित्तमंत्री पी चिदंबरम महसूस कर रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती किए जाने से शायद स्थिति बेहतर हो जाय।