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अपने एक ताजा ब्लॉग में भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को याद करते हुए लिखा है कि उन्होंने कश्मीर मसले पर भारतीय हितों की अनदेखी कर दी और पूरी घाटी पर भारत के दावे को कमजोर कर दिया। यह संध परिवार का बहुत पुराना राजनैतिक लाइन रही है। सवाल उठता है कि श्री आडवाणी को एकाएक इस पुराने मुद्दे को उठाने की क्या जरूरत पड़ गई?

चंडीगढ़ः अगले साल पंजाब विधानसभा का आमचुनाव होना है और उसके कारण अकाली दल की चिंता लगातार बढ़ती जा रही है। पंजाब में सत्ताधारी पक्ष की हार और विपक्षी दल की जीत का इतिहास रहा है। अकाली दल की चिंता इसके कारण बढ़ी हुई है। इसके अलावा राज्य में व्याप्त भ्रष्टाचार और विकास कार्यों की कमी के कारण भी अकाली दल के नेता काफी परेशान हैं।

मनमोहन सिंह मंत्रिमंडल के विस्तार की प्रतीक्षा बहुत दिनांे से की जा रही है। प्रधानमंत्री ने खुद कहा था कि बजट सत्र की समाप्ति के बाद वे अपनी मंत्रिपरिषद का विस्तार करेंगे और मंत्रालयों का भी फिर से बंटवारा करेगे। कुछ मंत्रियों को हटाए जाने की भी बात की जा रही थी। बजट सत्र कब का समाप्त हो गया है। अब तो मानसून सत्र की तिथि भी घोषित कर दी गई है पर बहुप्रति़िक्षत मंत्रिपरिषद के विस्तार का काम अभी भी लंबित पड़ा है।

भोपालः भाजपा के अत्पसंख्यक प्रकोष्ठ ने प्रदेश की राजधानी में मुसलमानों की एक बड़ी रैली आयोजित की, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार की सराहना की गई। उस रैली में एक के बाद एक सभी वक्ताओं ने यह कहना जारी रखा कि मुख्यमंत्री चौहान ने राज्य में मुसलमानों के लिए जितना किया, उतना अबतक प्रदेश के किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया था। इन वक्ताओं में गैर मुस्लिम ही नहीं, बल्कि मुस्लिम भी शामिल थे।

तिरुअनंतपुरमः मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ऊमेन चांडी ने कहा था कि उनकी सरकार के पहले 100 दिन के एजेंडे में भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग शामिल है, लेकिन बाद की जो घटनाएं घटी हैं, उनसे साफ हो जाता है कि उनकी कथनी और करनी में काफी फर्क है।

पिछले कुछ दिनों से केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार और मंत्रालयों में फेरबदल की अटकलबाजियां जोरांे पर हैं। मंत्री पद की उम्मीद पाले लोग फोन का इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके पास फोन आता है और उन्हें शपथग्रहण के लिए राष्ट्रपति भवन जाने के लिए कहा जाता है। जो पहले से मंत्री हैं, उनमें से कुछ इस आशंका से परेशान हैं कि कहीं उनकी छुट्टी न हो जाए। इसका कारण यह है कि अटकलबाजी इस बात की भी है कि कुछ अक्षम लोगों को मंत्रिपरिषद से बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है।

छोटी बचत योजनाओं पर श्यामला गोपीनाथ कमिटी की रिपार्ट आने के 10 दिनों के अंदर ही आयकर विभाग ने देश के डाकघरों में अपनी बचत का निवेश करने वाल बचतकर्त्ताओं की ब्याज पर होने वाली आय को टैक्स के दायरे मं लाने की घोषणा कर दी। आयकर विभाग के इस निर्णय के क्या संकेत हो सकते हैं?

लखनऊः कांग्रेस ने एक साथ ही अनेक मोर्चे पर प्रदेश की मायावती सरकार के खिलाफ हमला बोल दिया है। किसानों के मामले, कुप्रशासन, बलात्कार के बढ़ते मामलों और महिलाओं, खासकर दलित महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार पर उसने मायावती सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है।

कोलकाताः सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना काम बहुत तेजी से शुरू कर दिया और कभी कभी तेजी के कारण भी उनकी सरकार को असुविधाजनक परिस्थितियों को सामना करना पड़ रहा है। राज्य की राजनीति में वे लंबे अरसे से विपक्ष की भूमिका निभाती रही हैं। सत्ता में आने के बाद भी वे अपना विपक्षी तेवर नहीं भूल पाई है। उनके कार्यकलापों पर उनके इस तेवर की छाप साफ देखी जा सकती है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारें की लड़ाई जारी है। वे 16 अगस्त से फिर आमरण अनशन पर जाने की चेतावनी जारी कर रहे हैं, हालांकि उनके कुछ समर्थक उन्हें अनशन करने से पहले राष्ट्रव्यापी दौरे पर जाने की सलाह भी दे रहे हैं। केन्द्र सरकार के मंत्रियों के जो बयान आ रहे हैं, उससे साफ लग रहा है कि केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए गंभीर नहीं है। एक मजबूत लोकपाल बनाने का उसका इरादा नहीं है। एक कमजोर सीवीसी की तरह एक कमजोर लोकपाल बनाकर केन्द्र सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने संकल्प का दिखावा कर रही है। जाहिर है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई अभी लंबी खिंचेगी।