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पिछले 6 महीनों से केन्द्र सरकार द्वारा किए गए आर्थिक सुधार कार्यक्रमों का शायद ही कोई लाभी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलता दिखाई दे रहा है। सितंबर महीने में केन्द्र सरकार ने विदेशी पूंजी के भारत में आने के लिए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। किराना क्षेत्र में विदेशी पूंजी के प्रवाह के बढ़ने के उपायों की भी घोषणा की गई थी। इसके बावजूद भारत का निवेश माहौल बेहतर नहीं हुआ है। अब वित्तमंत्री पी चिदंबरम महसूस कर रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दर में कटौती किए जाने से शायद स्थिति बेहतर हो जाय।

भोपालः मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए मतदाताओं को रिझाने का काम जारी है और इसके लिए सरकारी खजाने को खोल दिया गया है, पर दूसरी तरफ अपराध की कुछ घटनाओ से प्रदेश और मुख्यमंत्री की छवि लगातार धूमिल होती जा रही है।

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए पिछले फरवरी महीने में सांसदों की जिम्मेदारियों पर प्रकाश डालते हुए कहा था कि मुझे पता है कि एक ऐसे भारत का उदय हो रहा है जिसकी आकांक्षाएं बढ़ रही हैं और ज्यादा अवसर और बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण की जरूरत है। यहां सुरक्षा को बेहतर बनाने की भी जरूरत है। उनका यह कहना बिलकुल सही था, पर देश की बढ़ती आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम जो कानून बनाने हैं, वह तभी संभव होगा, जब संसद का कामकाज सही तरीके से चल सके। पर आज रोज के रोज संसद के कामकाम में व्यावधान पैदा हो रहे हैं और कानून बनने के इंतजार में अनेक विधेयक संसद के सामने पड़े हुए है। सच कहा जाय तो ऐसे विधेयकों की भीड़ वहां लगी हुई है। उनके पारित होकर कानून नहीं बनने से देश का विकास बाधित हो रहा है।

बलात्कार की घटनाओं पर मीडिया का ध्यान जाने और लोगों का गुस्सा उमड़ने के बाद कुछ राजनेताओं द्वारा बलात्कारियों को फांसी पर लटकाने की मांग मुखरित होने लगती है। आंदोलनकारी भी यही मांग करते हैं। अभी हाल ही में एक कानून भी बना है, जिसके तहत बलात्कारियों को फांसी की सजा भी दी जा सकती है, लेकिन इस कानून के बनने के बाद भी इस तरह की घटनाएं बदस्तूर जारी हैं।

पाखंड तुम्हारा नाम राजनीति है। यह उनके संदर्भ में कहा जा रहा है, जो 1980 के दशक में आतंकवादियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की वकालत करते थे, पर आज अदालत से सजा पाए हुए आतंकवादियों के लिए भी दया की मांग कर रहे हैं। वे प्रायः यह कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कानून अपना काम करेगा, पर आज जब कानून अपना काम कर रहा है, तो वे बीच आकर खड़े हो रहे हैं। ताजा उदाहरण 1993 के एक बम धमाके के अभियुक्त देवींदर सिंह भुल्लर को लेकर की जा रही मांग है।

नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह "लुटेरों के लाट साहब" बन गये हैं ।

तिरुअनंतपुरमः केरल के सत्तारूढ़ यूडीएफ मंे यदि कुछ चीज की कमी है, तो वह एकता की है। इसके घटक दलों में आपसी एकता की कमी जब तब दिखाई पड़ती ही है, लगभग सभी दल खुद के अंदरूनी मतभेदों से भी ग्रस्त हैं। मोर्चे की नेता कांग्रेस इस मायने में भी मोर्चे की नेता है, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा अंदरूनी मतभेद हैं।

लखनऊः उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बसपा प्रमुख मायावती ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी पार्टी की चुनावी तैयारियां तेज कर दी है। वह बाहर से कांग्रेस के नेतृत्व वाली केन्द्र की यूपीए सरकार का समर्थन कर रही हैं और समर्थन वापसी का भी उन्होंने फिलहाल कोई संकेत नहीं दिया है, पर अपने नियत समय से चुनाव पहले होने की संभावना वह भी व्यक्त कर रही हैं और अपने कार्यकत्र्ताओं को कह रही हैं कि वे किसी भी समय चुनाव का सामना करने के लिए तैयार रहें।

पिछले सप्ताह जब भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जर्मनी में थे, तो यूरोपीय संघ की ओर से उनपर लगातार दबाव पड़ रहा था कि भारत उसके साथ मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि पर दस्तखत को जल्द से जल्द अंजाम पर पहुंचाए। यूरोपीय वाइन और स्कॉटिश व्हिस्की के उत्पादक, जर्मनी के मोटर उत्पादक और यूरोप के वित्तीय सेवा प्रदान करने वाले मुक्त व्यापार क्षेत्र संधि को जल्द से जल्द संपन्न करने के लिए खासतौर पर बेकरार दिख रहे थे। वे सभी भारत में अपने उत्पादों के लिए कर मुक्त प्रवेश चाहते हैं। बदले में वे भारत से चाहते हैं कि यहां बौद्धिक संपत्ति अधिकारों के कानून सख्त बनाए जाएं। वे यूरोप के अपने बाजार को भारत के कृषि उत्पादों के लिए खोलना भी नहीं चाहते हैं और आई टी सेवा प्रदान करने वाले भारतीयों के यूरोप में मुक्त विचरण की इजाजत भी नहीं देना चाहते।

क्या यूपीए और एनडीए की घटती ताकत राजनैतिक पार्टियों की नई गोलबंदी का मार्ग प्रशस्त करेंगे? पिछले डेढ़ दशक से इन्हीं दोनों का देश पर शासन चल रहा है, लेकिन दोनों मोर्चों का आधार अनिश्चित हो गया है और उनके घटक दल भी अब विकल्प तलाशने लग गए हैं।