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भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के महासचिव के रूप में सीताराम येचुरी का फिर से चुनाव राजनीतिक उथल-पुथल की वर्तमान अवधि में विशेष महत्व रखता है, खासकर तब जब कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दल 2019 में लोकसभा चुनाव के बाद केंद्र में सत्ता से भगवा ताकतों को बाहर निकालने के लिए भाजपा विरोधी एकता की गति को करने की जरूरत महसूस कर रहे हैं।

कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान एक अजीब सवाल खड़ा किया गया है। वह सवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के धर्म को लेकर है। यह सवाल कोई आम कांग्रेसी कार्यकत्र्ता नहीं उठा रहा, बल्कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया खुद उठा रहे हैं और इस सवाल का जवाब देना अमित शाह के लिए परेशानी का कारण बन रहा है।

भारतीय जनता पार्टी के नया वित्तीय वर्ष अशुभ साबित हो रहा है, क्योंकि इसकी शुरुआत नोटमंदी से हो रही है, जिसके कारण देश के अनेक हिस्सों में कैश की किल्ल्त शुरू हो गई है। मई में कर्नाटक विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी सभ तरीके अपना रही है। कर्नाटक का चुनाव आने वाले चुनावों के लिए भी बहुत मतत्वपूर्ण साबित होने वाला है और अगले एक साल के अंदर ही लोकसभा का चुनाव भी होना है।

बलात्कार की घटनाएं छूत की बीमारी की तरह फैलती जा रही है। पहले बलात्कार की घटनाओं की खबर आती थीं, अब सामूहिक बलात्कार की घटनाओं की खबरें ज्यादा आती हैं। बलात्कार की घटनाएं अपने आप में लोमहर्षक होती हैं और यदि किसी बच्ची के साथ बलात्कार और सामूहिक बलात्कार की घटना की खबरें सुनने को मिले, तो फिर नीचे से ऊपर तक हिल जाना सभ्य समाज के व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। इसके बाद सहज ही यह विचार जेहन में आता है कि ऐसे लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया जाना चाहिए।

तिरुवनंतपुरमः केरलवासी पिछले सोमवार को जब सोकर उठे, तो उन्होंने उस सुबह एक अलग किस्म की हड़ताल देखी।

नोटबंदी के समय के खौफनाक दिन एक बार फिर सामने आते दिखाई दे रहे हैं। देश के अनेक राज्यों में एटीएम खाली रह रहे हैं और कैश निकालने वाले लोग फिर एक एटीएम के दूसरे एटीएम के चक्कर लगा रहे हैं और कहीं कहीं तो वे रतजगा भी करने लगे हैं। कैश संकट पिछले दो सप्ताह से चल रहा है। जब मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो हजार रुपये के नोटों की जमाखोरी की आशंका जताते हुए एटीएम में कैश का सूखा पड़ने की बात की, तो हमारी केन्द्र सरकार और रिजर्व बैंक आॅफ इंडिया की नींद टूटी है फिर नोटबंदी के दिनो के ही दावे और वायदे दुहराए जा रहे हैं। लेकिन उस समय के वायदे और दावे बार बार गलत साबित हो रहे थे, इसलिए लोगों द्वारा सरकारी बयानों में यकीन करना मुश्किल है।

लखनऊः भाजपा के सांसद और विधायक उन्नाव में सामूहिक बलात्कार और पीड़िता के पिता की पुलिस हिरासत में की गई हत्या के मामले पर राज्य सरकार द्वारा बरते गए गैरजिम्मेदाराना व्यवहार से परेशान हैं। ऐसे समय में जब लोकसभा चुनाव अगले साल होने हैं, तो भाजपा सांसद इस खतरे से चिंतित हैं कि राज्य सरकार पर बलात्कार पीड़ितों के प्रति असंवेदनशील रवैया अपनाने से उपजा जनता का गुस्सा उनकी जीत की संभावनाओं को समाप्त कर सकता है।

सभी वर्ग के लोगों के सहयोग से ही देश को आजादी मिली पर वर्ग संघर्ष की राजनीति से देश को आजादी आज तक नहीं मिली। इसे दूर करने के लिये बाबा साहेब आम्बेडकर ने आजादी के बाद बने संविधान में आवश्यक प्रावधान कर सभी को जातीय समरसता के तहत लाने का भरपूर प्रयास किया। इसी प्रवधान के तहत समाज के कमजोर तबके को ऊपर उठाने के लिये अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को आरक्षण के तहत तमाम सुविधाएं प्रदान की गई।

मध्यप्रदेश के बुरहानपुर में स्थित कुंडी भंडारा को देखने के लिए देश-दुनिया के लोग पहुंचते हैं। कुंडी भंडारा वह ढांचा है, जिसे 1615 में मुगल सूबेदार अब्दुल रहीम खानखाना ने बनवाया था। कुंडी भंडारा एक जल संरचना है। उस समय बुरहानपुर में जल संकट था, जिससे निपटने के लिए यह जल संरचना इराक व ईरान की तर्ज पर बनाई गई थी। यह आज भी चालू अवस्था में है। मुगल बादशाह अकबर के समय बुरहानपुर एक प्रमुख सैनिक छावनी थी। बुरहानपुर को दक्खिन का द्वार माना जाता था। इसलिए इस महत्वपूर्ण नगर में पानी उपलब्ध कराने के लिए इसे बनाया गया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक दिवसीय उपवास संपन्न हो गया। उनके साथ ही उनके मंत्रियों और सांसदों ने भी देश के अलग-अलग हिस्सों में जाकर उपवास किया। उनकी यह कवायद देश के विभिन्न भागों में जारी जातीय और सांप्रदायिक हिंसा या हाल के दिनों में उजागर हुई बलात्कार की पाशविक वारदातों पर रोष जताने या प्रायश्चित करने के तौर पर नहीं थी। यह उपवास विपक्ष के खिलाफ था। प्रधानमंत्री के उपवास रखने की घोषणा विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस पर यह आरोप लगाते हुए की गई थी कि उसने संसद नहीं चलने दी। उपवास के रूप में प्रधानमंत्री और सत्तारूढ दल का यह राजनीतिक उपक्रम अपने आप में असाधारण तो था ही, पूरी तरह औचित्यहीन भी था। जो सत्ता में होता है उसके खिलाफ विपक्षी दल या अन्य दूसरे लोग आमतौर पर धरना, प्रदर्शन, अनशन आदि करते हैं। याद नहीं आता कि इस तरह का प्रतिरोधात्मक उपक्रम भारत या दुनिया के किसी भी देश के शासनाध्यक्ष ने कभी किया हो।