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पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की आखिरकार गिरफ्तारी हो ही गई। यह गिरफ्तारी उस समय हुई है, जब केन्द्र की मोदी सरकार अपने कार्यकाल का चार साल पूरा करने जा रही है और अगले लोकसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू हो गई है। कुछ लोग तो यह भी मानने लगे हैं कि शायद अगला लोकसभा चुनाव समय से कुछ पहले इसी साल के अंत तक करा दिया जाय। इस बीच मोदी सरकार अपने लिए 2022 का लक्ष्य लगातार निर्धारित कर रही है और देश को उस समय तक उसे हासिल करने का वायदा भी कर रही है, जबकि 2022 के पहले उसे एक चुनाव जीतना बाकी है।

संविधान के तहत दिल्ली की राजधानी के रूप में दिल्ली का प्रशासनिक स्वरूप केंद्र और राज्य सरकार के बीच लगातार तनाव पैदा करता रहा है। अगर सत्ता के दो केंद्रों पर एक ही पार्टी काबिज हों, तो कम झगड़ा होता है। इस समय दो अलग-अलग राजनीतिक दलों की केंद्र और दिल्ली प्रदेश में सरकार है, इसलिए इस समय तनाव बहुत ज्यादा है। केंद्र में भाजपा की अगुवाई वाली सरकार और प्रदेश में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी सरकार के बीच लगातार परेशानी रही है। यह केजरीवाल के निवास पर आधी रात के नाटक को सही ठहराया नहीं जा सकता है, जिसमें मुख्यमंत्री की मौजूदगी में मुख्य सचिव को कथित रूप से पीटा गया। यह शायद इस प्रकार का पहला उदाहरण है और इसकी निंदा करते हुए इससे मजबूती से निपटा जाना चाहिए।

जब भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपने बहुमत से केन्द्र की सत्ता पर कब्जा किया था, तो लग रहा था कि 2019 का चुनाव जीतने में भी उसे कोई समस्या नहीं होगी। तब लोग नरेन्द्र मोदी की क्षमता को लेकर भी आशावान थे। उन्हें लगता था कि ‘सबका साथ, सबका विकास’ का नारा लगाने वाले प्रधानमंत्री यदि बहुत कुछ नहीं करेंगे, तो भी ऐसा कुछ कर देंगे, जिसके कारण उनके प्रति जनसमर्थन जारी रहेगा। पिछले उत्तर प्रदेश के चुनाव में अभूतपूर्व सफलता पाने के बाद नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा अपराजेय लग रही थी। विपक्ष की फूट और कांग्रेस को लगातार मिल रही हार के कारण लग रहा था कि देश के पास नरेन्द्र मोदी और भाजपा का कोई विकल्प ही नहीं है और इसके कारण भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई चुनौती नहीं है, हालांकि पंजाब के चुनाव में कांग्रेस ने भारी जीत दर्ज की थी।

देश में घोटालों की भरमार हो रही है पर सभी एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ने में मशगूल है। इस तरह की ज्वलंत एवं देश के लिये खतरनाक घटनाओं की जिम्मेवारी कोई भी अपने ऊपर नहीं लेना चाहता । वर्तमान में उजागर हुये वर्ष 2011 से प्रारम्भ पीएनबी के बैंक घोटाले के लिये केन्द्र की भाजपा सरकार पूर्व कांग्रेस सरकार को दोषी मान रही है तो कांग्रेस दोषी को देश से बाहर भगाने में वर्तमान भाजपा सरकार के मथ्थें मढ़ रही है। अभी देश को 11 हजार करोड़ के हुए बैंक घोटाले से निजात मिली नही कि 29 हजार करोड़ का कोयला घोटाले का मामला उजागर हुआ है, जिसमें औद्याोगिक घराने के अंबानी, अदानी , रूईया व जिंदल परिवार के शामिल होने की चर्चा है।

भोपालः तूफानी चुनाव प्ररचार के बाद कोलारस और मुंगावली के मतदाता 24 फरवरी को अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने चुनाव में उसी स्तर का प्रचार किया है जिस तरह का प्रचार वे आम चुनाव में करती हैं।

नरेंद्र मोदी सरकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एनआरईजीए) को समाप्त करने के लिए सावधानी से आगे बढ़ रही है। 2014 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले भाजपा के महत्वपूर्ण नेताओं के विचार-विमर्श में सभी नेता इस कार्यक्रम को दफन करने के पक्ष में थे। लेकिन सत्ता पाकर वे वैसा कर न सके क्योंकि वे लाभार्थियों के संभावित विरोध से डर रहे थे। चुनाव के बाद इस मुद्दे पर फिर चर्चा हुई है।

पंजाब नेशनल बैंक का महाघोटाला सामने आने के बाद केन्द्र सरकारी और सत्तारूढ़ भाजपा गजब तर्क दे रही है। उनका कहना है कि इस घोटाले की शुरुआत यूपीए के कार्यकाल में हुई थी, इसलिए वही इसके लिए जिम्मेदार है। दूसरी तरफ पंजाब नेशनल बैंक ने जो प्राथिमिकी दाखिल की है, उसके मुताबिक संबंधित घोटाला 2017 की फरवरी और उसके कुछ बाद का है। यानी जो साढ़े 11 हजार या 20 हजार करोड़ की राशि का नुकसान पंजाब नेशनल बैंक का हो रहा है, उस राशि के लिए लेटर आॅफ अंडरटेकिंग जारी करने का समय मोदी सरकार के कार्यकाल के अंतर्गत आता है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सुप्रीमो मोहन राव भागवत के सेना से संबंधित बयान पर प्रतिक्रियाओं का बाजार गरम है। उनका यह बयान भारतीय सेना की तुलना में संघ की तैयारियों के संबंध में आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में संघ के एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि युद्ध की स्थिति में भारतीय सेना को तैयार होने में छह से सात महीने का वक्त लग सकता है लेकिन स्वयंसेवक दो से तीन दिन में ही तैयार होकर मौके पर पहुंचने में सक्षम हैं।

इस बार राजस्थान विधानसभा में प्रस्तुत बजट वर्तमान सरकार का आखिरी बजट है जिसके माध्यम से सरकार ने चुनाव पूर्व एक साथ सभी वर्ग को संतुष्ट करने का भरपूर प्रयास किया है । राजस्थान सरकार के इस बजट में केन्द्र सरकार के आम बजट की ही तरह सराकर से असंतुष्ट किसानों को सर्वाधिक रूप से प्रभावित करने का प्रयास किया गया है। इसी वर्ष के अंत में राजस्थान विधानसभा चुनाव होने वाले है जहां अभी हाल ही में प्रदेश में हुये लोकसभा के दो सीट एवं एक विधानसभा सीट के उपचुनाव ने विपक्ष के हौसले बुलन्द कर रखे है। भाजपा को वहां पूर्णरूपेण मात खानी पड़ी है।

राम गोपाल यादव की अध्यक्षता वाली स्वास्थ्य स्थाई समिति ने विभिन्न हितधारकों को राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) पर अपने विचार रखने को कहा था। चूंकि स्वास्थ्य सबकी चिंता का मुद्दा है, इसलिए इस तरह की परामर्श प्रक्रिया एक स्वागत योग्य कदम है। सर्वोच्च न्यायालय ने मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) के खराब प्रदर्शन का संज्ञान लेते हुए मेडिकल विनियमन को सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी और एक नई प्रणाली तैयार करने का निर्देश दिया था, जो चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य देखभाल को सुव्यवस्थित करेगा। नतीजतन, नीति आयोग ने अपने वर्तमान रूप में एनएमसी को तैयार किया, जिसे सरकार संसद में पारित करना चाहती थी।